कौमी एकता सप्ताह (१९-२५ नोव्हें 20 ) साजरा करणे बाबत...

                                         कौमी एकता सप्ताह हा देशातील सामाजिक सद्भाव , सुसंवाद, राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्यासाठी भारतात साजरा केला जातो. भारतात कौमी एकता सप्ताह हा केंद्र शासनाने सन १९८६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार तेंव्हा पासून साजरा केला जातो. सप्ताहाची सुरुवात १९ नोव्हेंबर ला राष्ट्रीय एकात्मता दिवसाला सुरुवात होऊन २५ नोव्हेंबर ला जोपासना दिवसाने समाप्त होतो. 

कौमी एकता सप्ताह -२०२०

कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गाची पार्श्व भूमी लक्षात घेवून लोकसहभागाबाबत योग्य घाबरदारी घेवून खालील प्रमाणे कार्यकर्म आयोजित करण्यात यावेत.

  • १९ नोव्हेंबर (गुरुवार) - राष्ट्रीय एकात्मता दिवस 

  • २० नोव्हेंबर (शुक्रवार) - अल्पसंख्यांक कल्याण दिवस 
  • २१ नोव्हेंबर (शनिवर) - भाषिक सुसंवाद दिवस  
  • २२ नोव्हेंबर (रविवार) - अल्पसंख्यांक कल्याण दिवस 
  • २३ नोव्हेंबर (सोमवार) - अल्पसंख्यांक कल्याण दिवस 
  • २४ नोव्हेंबर (मंगळवार) - अल्पसंख्यांक कल्याण दिवस 
  • २५ नोव्हेंबर (बुधवार) - अल्पसंख्यांक कल्याण दिवस 

 या दिनानिमित्त सभा, चर्चासत्रे व परिसंवाद, ऑनलाइन वेबीनार ई. पद्धतीने आयोजित करावेत.


सदर शासन परिपत्रक नियोजन विभाग (रोह्या प्रभाग) महाराष्ट्र शासनाने दि. १२ एप्रिल २०१८ रोजी काढला असून त्याचा संकेत क्रमांक 201804131143259816 असा आहे.

अधिकृत परिपत्रक व अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा.

https://drive.google.com/file/d/1Q25qqFzVDJjqkETQneDalj0Pktaxa4Fr/view?usp=sharing

(परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी समस्या आल्यास 7504832020 या  क्रमांकावर संपर्क करावा.)


                                         टीम - प्राकृत फूड्स 

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.

                आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.

       https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

                   धन्यवाद.....



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर योजना 2026 | ₹165 कोटी मंजूर – शासन निर्णय