Prakrut Info – शेती, सरकारी योजना व GR माहिती

पोस्ट्स

PDS धान्य वाहतूक व हाताळणी नवीन कंत्राट नियम 2026

PDS धान्य वाहतूक व हाताळणी नवीन कंत्राट नियम 2026 महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत (PDS) धान्य वितरण अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि आधुनिक करण्यासाठी नवीन 24 एप्रिल 2026 शासन निर्णय जारी केला आहे. या GR मध्ये धान्य वाहतूक, थेट वितरण, GPS ट्रॅकिंग, CCTV, Tender प्रक्रिया आणि Contractor पात्रता याबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे: या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये धान्य वाहतूक प्रणालीमध्ये एकसमान नियम लागू होणार आहेत. नवीन GR मधील मुख्य बदल धान्य थेट राशन दुकानापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था GPS आणि CCTV द्वारे वाहन ट्रॅकिंग अनिवार्य ई-टेंडर प्रक्रिया लागू कंत्राट कालावधी 5 वर्षे कामात त्रुटी आढळल्यास दंड व करार रद्द वाहनांवर शासनाची ओळख दर्शविणे बंधनकारक धान्य वाहतुकीच्या दोन पद्धती प्रकार माहिती थेट वाहतूक FCI गोदामातून थेट रास्तभाव दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवणे द्वारपोच वाहतूक गोदाम → तालुका गोदाम → रास्तभाव दुकान Contractor साठी पात्रता नोंदणीकृत कंपनी / संस्था / सहकारी संस्था असणे आवश्यक मागील सरकारी वाहतुकीचा अ...

नवीन माहिती »

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

- एप्रिल ०५, २०२६

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

नवीन माहिती »

महसूल विभाग नवीन आकृतीबंध 2026: जिल्हा, तहसील व तलाठी पदांची मोठी अपडेट

- एप्रिल ०५, २०२६

महसूल विभाग आकृतीबंध 2026: संपूर्ण माहिती (GR डाउनलोड सहित) महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागासाठी नवीन आकृतीबंध (Structure) मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा, तहसील, तलाठी व इतर कार्यालयांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. 📌 अधिकृत GR डाउनलोड करा 👉 अधिकृत शासन निर्णय PDF वाचा: :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📊 महसूल विभाग नवीन संरचना (2026) ६ महसूल विभाग (कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) ३६ जिल्हे १९२ उपविभागीय कार्यालये ३६० तहसील कार्यालये १५,७४७ तलाठी पदे २६२५ मंडळ अधिकारी कार्यालये 🏢 कार्यालयनिहाय पदसंख्या (संक्षिप्त) कार्यालय संख्या जिल्हाधिकारी कार्यालय ३६ उपविभागीय अधिकारी १९२ तहसील कार्यालय ३६० तलाठी १५,७४७ 📈 महत्वाचे बदल (Key Highlights) मोठे, मध्यम व लहान जिल्हे असे वर्गीकरण तहसील कार्यालयांचे नवीन वर्गीकरण नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती नवीन उपविभागीय कार्यालयांची स्थापना पदसंख्या वाढ (34,576 पेक्षा जास्त पदे) 📍 जिल्हानुसार वर्गीकरण राज्यातील जिल्हे तीन प्रकारात विभागले आहेत: मोठे जिल्...

नवीन माहिती »

सहकार पुरस्कार: बक्षीस रक्कम वाढली! नवीन रक्कम, प्रकार आणि संपूर्ण माहिती

- मार्च ३०, २०२६

सहकार पुरस्कार: बक्षीस रक्कम वाढली! नवीन रक्कम, प्रकार आणि संपूर्ण माहिती सहकार पुरस्कार – बक्षीस रक्कमेत मोठी वाढ महाराष्ट्र शासनाने सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सहकार पुरस्कारांच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. 📊 सहकार पुरस्कार म्हणजे काय? सहकार क्षेत्राची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे पुरस्कार दिले जातात. सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन उत्कृष्ट कामाचा सन्मान सहकार चळवळीला बळकटी 🏆 पुरस्कारांचे प्रकार आणि संख्या पुरस्काराचे नाव संख्या सहकार महर्षी 1 सहकार भूषण 21 सहकार निष्ठ 23 एकूण 45 💰 जुनी आणि नवीन बक्षीस रक्कम पुरस्कार जुनी रक्कम नवीन रक्कम सहकार महर्षी ₹1 लाख ₹3 लाख सहकार भूषण ₹51,000 ₹1.5 लाख सहकार निष्ठ ₹25,000 ₹51,000 एकूण निधी: पूर्वी: ₹17.46 लाख आता: ₹46.23 लाख 📢 रक्कम वाढ का करण्...

नवीन माहिती »

मोठा निर्णय! APMC अभ्यास दौरा नवीन नियम जाहीर | खर्च मर्यादा व संपूर्ण माहिती

- मार्च २८, २०२६

कृषी उत्पन्न बाजार समिती अभ्यास दौरा : नवीन नियम, खर्च मर्यादा व संपूर्ण माहिती 📢 प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात आधुनिकता आणण्यासाठी अभ्यास दौऱ्याबाबत नवीन सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे समित्यांना देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन प्रयोग व तंत्रज्ञान पाहण्याची संधी मिळणार आहे. ही माहिती शासन निर्णयावर आधारित असून अधिकृत संदर्भ: 0 📄 अधिकृत GR PDF पहा 📊 अभ्यास दौऱ्याचे मुख्य नियम खर्च मर्यादेत कोणताही बदल नाही मागील 3 वर्षांचे ऑडिट पूर्ण असणे आवश्यक ताळेबंद वाढीचा (profit) असणे आवश्यक दौऱ्यात जास्तीत जास्त 5 सदस्य सहभागी प्रस्तावासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक 💰 खर्च मर्यादा (Important Limit) घटक मर्यादा एकूण खर्च वाढीच्या 5% किंवा ₹4 लाख (जे कमी असेल) सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 5 🌍 दौऱ्याचे प्रकार व कालावधी दौऱ्याचा प्रकार कालावधी राज्यांतर्गत 2 वर्षातून 1 वेळ देशांतर्गत 2.5 वर्षातून 1 वेळ विदेश दौरा 5 वर्षातून 1 वेळ टीप: एका आर्थिक वर्षात...

नवीन माहिती »