Prakrut Info – शेती, सरकारी योजना व GR माहिती

सहकार पुरस्कार: बक्षीस रक्कम वाढली! नवीन रक्कम, प्रकार आणि संपूर्ण माहिती सहकार पुरस्कार – बक्षीस रक्कमेत मोठी वाढ महाराष्ट्र शासनाने सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सहकार पुरस्कारांच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. 📊 सहकार पुरस्कार म्हणजे काय? सहकार क्षेत्राची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे पुरस्कार दिले जातात. सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन उत्कृष्ट कामाचा सन्मान सहकार चळवळीला बळकटी 🏆 पुरस्कारांचे प्रकार आणि संख्या पुरस्काराचे नाव संख्या सहकार महर्षी 1 सहकार भूषण 21 सहकार निष्ठ 23 एकूण 45 💰 जुनी आणि नवीन बक्षीस रक्कम पुरस्कार जुनी रक्कम नवीन रक्कम सहकार महर्षी ₹1 लाख ₹3 लाख सहकार भूषण ₹51,000 ₹1.5 लाख सहकार निष्ठ ₹25,000 ₹51,000 एकूण निधी: पूर्वी: ₹17.46 लाख आता: ₹46.23 लाख 📢 रक्कम वाढ का करण्...

कृषी उत्पन्न बाजार समिती अभ्यास दौरा : नवीन नियम, खर्च मर्यादा व संपूर्ण माहिती 📢 प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात आधुनिकता आणण्यासाठी अभ्यास दौऱ्याबाबत नवीन सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे समित्यांना देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन प्रयोग व तंत्रज्ञान पाहण्याची संधी मिळणार आहे. ही माहिती शासन निर्णयावर आधारित असून अधिकृत संदर्भ: 0 📄 अधिकृत GR PDF पहा 📊 अभ्यास दौऱ्याचे मुख्य नियम खर्च मर्यादेत कोणताही बदल नाही मागील 3 वर्षांचे ऑडिट पूर्ण असणे आवश्यक ताळेबंद वाढीचा (profit) असणे आवश्यक दौऱ्यात जास्तीत जास्त 5 सदस्य सहभागी प्रस्तावासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक 💰 खर्च मर्यादा (Important Limit) घटक मर्यादा एकूण खर्च वाढीच्या 5% किंवा ₹4 लाख (जे कमी असेल) सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 5 🌍 दौऱ्याचे प्रकार व कालावधी दौऱ्याचा प्रकार कालावधी राज्यांतर्गत 2 वर्षातून 1 वेळ देशांतर्गत 2.5 वर्षातून 1 वेळ विदेश दौरा 5 वर्षातून 1 वेळ टीप: एका आर्थिक वर्षात...

 varshik sabhsad nondani  Book Now

गॅस सिलिंडर बुकिंग कसे करावे? WhatsApp, मिस्ड कॉल, SMS व ऑनलाइन बुकिंगची संपूर्ण माहिती घरगुती LPG गॅस सिलिंडर प्रत्येक घरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता तंत्रज्ञानामुळे गॅस सिलिंडर बुकिंग करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. ग्राहक आता WhatsApp, मिस्ड कॉल, SMS किंवा ऑनलाइन वेबसाइट याच्या मदतीने सहजपणे सिलिंडर बुक करू शकतात. या लेखात Indane Gas, HP Gas आणि Bharat Gas ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व बुकिंग पद्धतींची माहिती दिली आहे. गॅस सिलिंडर बुक करण्याचे पर्याय WhatsApp द्वारे बुकिंग मिस्ड कॉल देऊन बुकिंग SMS द्वारे बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट किंवा मोबाईल अ‍ॅप IVRS कॉल बुकिंग WhatsApp द्वारे गॅस सिलिंडर बुकिंग सर्व LPG कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी WhatsApp सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे मोबाईलवरून थेट संदेश पाठवून सिलिंडर बुक करता येतो. गॅस कंपनी WhatsApp नंबर पाठवायचा संदेश Indane Gas 7588888824 REFILL HP Gas 9222201122 Hi / Book Bharat Gas 1800224344 Hi / Book महत्त्वाची सूचना : WhatsApp संदेश नेहमी नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरूनच पाठवावा. मिस्...

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 | शेतकऱ्यांसाठी मोठी अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना पशुधन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुपालन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य व अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे पशुधन आधारित उद्योग वाढवणे दुग्ध उत्पादन आणि शेळीपालन व्यवसायाला चालना देणे Table of Contents योजना काय आहे योजनेचे फायदे पात्रता अनुदान रक्कम आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया PDF शासन निर्णय FAQ योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक माहिती योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्य महाराष्ट्र लाभार्थी शेतकरी, बेरोजगार युवक विभाग पशुसंवर्धन विभाग उद्देश पशुधन आधारित व्यवसाय वाढवणे योजनेअंतर्गत उपलब्ध प्रकल्प दुग्धव्यवसाय प्रकल्प शेळीपालन प्रकल्प गाय-म्हैस पालन पशुधन उद्योजकता व्यवसाय अनुदान रचना ...

GRAS Maharashtra eChallan: ऑनलाइन चलन कसे भरावे? | GRAS Mahakosh Portal संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय सेवांसाठी शुल्क, फी किंवा दंड भरण्यासाठी GRAS (Government Receipt Accounting System) हे अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या मदतीने नागरिक, व्यवसायिक किंवा संस्था eChallan तयार करून शासकीय शुल्क ऑनलाइन भरू शकतात. अधिकृत वेबसाईट : GRAS Mahakosh eChallan Portal GRAS Mahakosh Portal म्हणजे काय? GRAS (Government Receipt Accounting System) ही महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाची ऑनलाइन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शासनाकडे येणारे विविध प्रकारचे शुल्क डिजिटल पद्धतीने स्वीकारले जातात. ऑनलाइन सरकारी शुल्क पेमेंट eChallan तयार करण्याची सुविधा डिजिटल पेमेंट पर्याय ऑनलाइन रिसीट डाउनलोड २४x७ सेवा GRAS Portal द्वारे कोणते पेमेंट करता येते? पेमेंट प्रकार उदाहरण शासकीय फी अर्ज फी, परीक्षा फी दंड वाहतूक दंड परवाना शुल्क सरकारी परवाने नोंदणी शुल्क विभागीय शुल्क इतर शुल्क सरकारी सेवा शुल्क GRAS eChallan ऑनल...

सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS Platform लागू – MSME कंत्राटदारांना मिळणार जलद पेमेंट महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये (PWD) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देण्यासाठी TReDS Platform वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना कामाचे पैसे लवकर मिळणे, देयक प्रक्रिया पारदर्शक होणे आणि वित्तपुरवठा सुलभ होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. WhatsApp Channel Follow करा YouTube Channel Subscribe करा TReDS Platform म्हणजे काय? TReDS (Trade Receivables Discounting System) ही एक डिजिटल प्रणाली आहे जी MSME उद्योग, सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था यांना एकत्र जोडते. या प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाच्या बिलांवर लवकर वित्तपुरवठा मिळू शकतो. MSME उद्योगांना त्वरित पैसे मिळण्याची सुविधा बिलांचे डिजिटल डिस्काउंटिंग पारदर्शक आणि जलद व्यवहार वित्तीय अडचणी कमी करण्यासाठी मदत कंत्राटदारांना पैसे कसे मिळणार? TReDS प्रणाल...

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण 2026 | PPP Policy Maharashtra 2026 संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मोठे पायाभूत प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण 2026 (PPP Policy 2026) लागू केले आहे. या धोरणामुळे सरकारी आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, परिवहन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. 📲 WhatsApp Channel Join ▶️ YouTube Channel Subscribe 📑 Table of Contents PPP धोरण म्हणजे काय PPP धोरण का आवश्यक आहे PPP Policy 2026 चे उद्दिष्ट PPP प्रकल्पांची प्रक्रिया PPP प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या समित्या PPP अंतर्गत निधी व आर्थिक सहाय्य PPP प्रकल्प कोणत्या क्षेत्रात लागू होणार PPP प्रकल्पांचे प्रकार PPP प्रकल्पांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन FAQ PPP धोरण म्हणजे काय? PPP म्हणजे Public Private Partnership . म्हणजेच सरकार आणि खासगी कंपन्या एकत्र येऊन सार्वजनिक सेवा किंवा पायाभूत सुविधा विकसित करतात. या पद्धतीमध्ये खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करते आणि प्रकल्पाच...

MAHIMA संस्था काय आहे? महाराष्ट्रातून परदेशात नोकरीसाठी अधिकृत पोर्टल महाराष्ट्रातील कुशल कामगारांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत MAHIMA (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements) ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कामगार, तंत्रज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षित व अधिकृत पद्धतीने नोकरी मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबवली जाते. 📑 या लेखातील विषय Hide MAHIMA म्हणजे काय? MAHIMA ही महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नवनवीनता विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत संस्था आहे. महाराष्ट्रातील युवकांना आणि कामगारांना परदेशातील उद्योगांमध्ये रोजगार मिळवण्यासाठी ही संस्था मदत करते. महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळाला परदेशात रोजगार उपलब्ध करून देणे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी समन्वय साधणे सुरक्षित आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया तयार करणे कामगारांना प्रशिक्षण व कौश...

महाराष्ट्रातून परदेशात नोकरीची संधी: बांधकाम कामगार व केअरगिव्हरसाठी MAHIMA योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नवनवीनता विभागाने राज्यातील कुशल कामगारांना परदेशात रोजगार मिळावा यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार बांधकाम कामगार (Construction Workers) आणि घरगुती शुश्रूषा सहाय्यक (Caregiver) यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोकरी मिळवण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्यात आली आहे. MAHIMA म्हणजे काय? MAHIMA (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements) ही महाराष्ट्र शासनाची संस्था असून राज्यातील कुशल मनुष्यबळाला परदेशात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम करते. परदेशातील नोकरी संधीची माहिती उमेदवार नोंदणी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास मुलाखत व निवड प्रक्रिया परदेश जाण्यापूर्वी मार्गदर्शन कोणत्या क्षेत्रात नोकरीची संधी? क्षेत्र पद बांधकाम क्षेत्र Construction Workers आरोग्य सेवा Home Based Caregiver परदेशात नोकरीसाठी संपूर्ण प्रक्रिया 1. नोंदणी व माहिती संकलन उमेदवार नोंदणी ...

SC गटई कामगारांना फ्री पत्र्याचे स्टॉल योजना 2026 | अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गटई (चप्पल/बूट दुरुस्ती) कामगारांना सुरक्षित कार्यस्थळ मिळावे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन मार्फत विशेष योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना: ✔️ लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल विनामूल्य ✔️ साहित्य खरेदीसाठी ₹500 आर्थिक सहाय्य 🎯 योजनेचा उद्देश रस्त्याच्या कडेला काम करणाऱ्या गटई कामगारांना सुरक्षित जागा देणे पावसाळा व उन्हाळ्यात व्यवसाय सुरू ठेवता यावा स्वयंरोजगाराला चालना देणे आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे 💰 लाभाचे स्वरूप घटक तपशील स्टॉल प्रकार लोखंडी पत्र्याचे (Tin Sheet Stall) किंमत पूर्णतः विनामूल्य अतिरिक्त अनुदान ₹500 अंमलबजावणी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय 📌 पात्रता निकष ✔️ अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असावा ✔️ गटई व्यवसाय करत असावा ✔️ महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा ✔️ व्यवसायाचा स्थानिक पुरावा असावा 📄 ...

युवा संगम (पर्व 6) साठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू – संपूर्ण माहिती 📑 अनुक्रमणिका युवा संगम म्हणजे काय? पात्रता व वयोमर्यादा नोंदणी प्रक्रिया कार्यक्रम कालावधी राज्य व संस्था जोडणी फायदे FAQ निष्कर्ष युवा संगम म्हणजे काय? शिक्षण मंत्रालयाच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत युवा संगम हा युवक आदानप्रदान कार्यक्रम आहे. विविध राज्यांतील युवकांना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अनुभव देण्याचा उद्देश आहे. पात्रता व वयोमर्यादा 18 ते 30 वर्षे वयोगट उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थी NSS / NYKS स्वयंसेवक युवा व्यावसायिक नोंदणी प्रक्रिया इच्छुक युवकांनी अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी. https://ebsb.aicte-india.org https://ekbharat.gov.in कार्यक्रम कालावधी निवड झालेल्या युवकांना 5 ते 7 दिवस (प्रवास वगळून) दुसऱ्या राज्यात भेटी दिल्या जातील. राज्य व संस्था जोडणी (Phase 6) पाठवणारे राज्य संस्था प्राप्त राज्य संस्था आंध्र प्रदेश IIT Tirupati महाराष्ट्र IISER Pune दिल्ली IIT Delhi छत्तीसगड...

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे – शासन निर्णय 2 मार्च 2026 महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दिनांक 2 मार्च 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार आहेत. 📌 शासन निर्णयाचा तपशील विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-2025/प्र.क्र.304(अ)/शिक्षण-2 दिनांक: 2 मार्च 2026 विषय: मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देणे 🎯 निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेरणा निर्माण करणे सामाजिक समतेचा संदेश दृढ करणे शैक्षणिक उन्नतीस चालना देणे महापुरुषांच्या कार्याची जाणीव वाढवणे 📲 WhatsApp Channel Join करा – रोज GR अपडेट्स मिळवा 📄 संपूर्ण GR येथे वाचा 📌 महत्वाच्या सूचना वसतिगृहांचे केवळ नामकरण करण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रिया व सुविधा पूर्ववत राहतील. नवीन नाव अधिकृत कागदपत्रांमध्ये वापरावे. ❓ FAQ 1) हा निर्णय कधी लागू ...

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी Vision Building कार्यशाळा 2026 – सहभागी व्हा आणि FPC मजबूत करा मित्रांनो, महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) नोंदणीकृत आहेत. पण प्रत्यक्षात फारच कमी कंपन्या प्रभावीपणे काम करताना दिसतात. स्पष्ट दिशा, मजबूत नेतृत्व आणि ठोस नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. हीच अडचण लक्षात घेऊन WOTR (Watershed Organisation Trust) यांच्या वतीने 3 दिवसीय Vision Building कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा का महत्वाची आहे? FPC चे स्पष्ट ध्येय आणि दृष्टी नसणे वाढीसाठी ठोस कृती आराखडा नसणे संचालक मंडळाची भूमिका स्पष्ट नसणे आर्थिक शिस्त आणि व्यवस्थापनातील कमतरता दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव या सर्व समस्यांवर मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण या कार्यशाळेत दिले जाणार आहे. कोण सहभागी व्हावे? सहभागी का आवश्यक? FPC संचालक मंडळ (BODs) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी CEO व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी CBBO कर्मचारी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी टीप: प्रत्येक कंपनीतून किमान 4–5 संचालक आ...

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...