Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी Vision Building कार्यशाळा 2026 – सहभागी व्हा आणि FPC मजबूत करा

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी Vision Building कार्यशाळा 2026 – सहभागी व्हा आणि FPC मजबूत करा

मित्रांनो,
महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) नोंदणीकृत आहेत. पण प्रत्यक्षात फारच कमी कंपन्या प्रभावीपणे काम करताना दिसतात. स्पष्ट दिशा, मजबूत नेतृत्व आणि ठोस नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही.

हीच अडचण लक्षात घेऊन WOTR (Watershed Organisation Trust) यांच्या वतीने 3 दिवसीय Vision Building कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी Vision Building कार्यशाळा 2026 – WOTR आयोजित FPC प्रशिक्षण कार्यक्रम



ही कार्यशाळा का महत्वाची आहे?

  • FPC चे स्पष्ट ध्येय आणि दृष्टी नसणे
  • वाढीसाठी ठोस कृती आराखडा नसणे
  • संचालक मंडळाची भूमिका स्पष्ट नसणे
  • आर्थिक शिस्त आणि व्यवस्थापनातील कमतरता
  • दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव

या सर्व समस्यांवर मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण या कार्यशाळेत दिले जाणार आहे.


कोण सहभागी व्हावे?

सहभागी का आवश्यक?
FPC संचालक मंडळ (BODs) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी
CEO व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी
CBBO कर्मचारी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी

टीप: प्रत्येक कंपनीतून किमान 4–5 संचालक आणि 1–2 कर्मचारी उपस्थित असावेत.


कार्यशाळेत काय शिकायला मिळेल?

1. यशस्वी FPC कशी उभी करावी?

  • स्पष्ट Vision तयार करणे
  • दीर्घकालीन नफा नियोजन
  • सामूहिक प्रयत्नातून उत्पन्न वाढ

2. नेतृत्व आणि जबाबदारी

  • संचालकांची भूमिका समजून घेणे
  • कायदेशीर जबाबदाऱ्या जाणून घेणे
  • उत्तरदायित्व वाढवणे

3. मजबूत व्यवस्थापन प्रणाली

  • आर्थिक शिस्त
  • पारदर्शक प्रक्रिया
  • कार्यक्षम कामकाज

कार्यशाळेची महत्वाची माहिती

कालावधी 3 दिवसीय निवासी
प्रारंभ 16 मार्च 2026 – दुपारी 12:00
समारोप 18 मार्च 2026 – दुपारी 2:00
स्थळ बॉस्को ग्रामीण विकास केंद्र, केडगाव, अहमदनगर
सहभागी क्षमता 40
अंतिम तारीख 10 मार्च 2026

नॉमिनेशन प्रक्रिया

  1. Nomination Form डाउनलोड करा
  2. प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्र फॉर्म भरावा
  3. ईमेलद्वारे पाठवणे आवश्यक आहे

Nomination Link:
येथे क्लिक करा

Brochure Link:
येथे क्लिक करा

Email:
minal.mehetre@wotr.org.in
sharad.bhangade@wotr.org.in

संपर्क क्रमांक: 9730205690 / 9890405455


महत्वाच्या सूचना

  • प्रवास खर्च संबंधित कंपनीने स्वतः करावा.
  • ही निवासी कार्यशाळा आहे.
  • निवड WOTR कडून छाननीनंतर कळवली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी फायदा काय?

  • कंपनीची स्पष्ट दिशा तयार होते
  • नफा वाढीसाठी योजना तयार होते
  • सदस्य शेतकऱ्यांना अधिक चांगली सेवा देता येते
  • दीर्घकालीन स्थिरता मिळते

FAQ

1. ही कार्यशाळा कोणासाठी आहे?
FPC संचालक मंडळ, CEO आणि CBBO कर्मचाऱ्यांसाठी.

2. अंतिम तारीख कधी आहे?
10 मार्च 2026.

3. किती सहभागी घेतले जातील?
एकूण 40 सहभागी.


निष्कर्ष

जर तुमची FPC फक्त नोंदणीकृत संस्था न राहता खरोखर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारी मजबूत कंपनी व्हावी असे वाटत असेल, तर ही Vision Building कार्यशाळा तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आजच Nomination करा आणि तुमच्या कंपनीला स्पष्ट दिशा द्या.

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर