Featured post

GRAS Maharashtra eChallan: ऑनलाइन चलन कसे भरावे? | GRAS Mahakosh Portal संपूर्ण माहिती

इमेज
GRAS Maharashtra eChallan: ऑनलाइन चलन कसे भरावे? | GRAS Mahakosh Portal संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय सेवांसाठी शुल्क, फी किंवा दंड भरण्यासाठी GRAS (Government Receipt Accounting System) हे अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या मदतीने नागरिक, व्यवसायिक किंवा संस्था eChallan तयार करून शासकीय शुल्क ऑनलाइन भरू शकतात. अधिकृत वेबसाईट : GRAS Mahakosh eChallan Portal GRAS Mahakosh Portal म्हणजे काय? GRAS (Government Receipt Accounting System) ही महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाची ऑनलाइन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शासनाकडे येणारे विविध प्रकारचे शुल्क डिजिटल पद्धतीने स्वीकारले जातात. ऑनलाइन सरकारी शुल्क पेमेंट eChallan तयार करण्याची सुविधा डिजिटल पेमेंट पर्याय ऑनलाइन रिसीट डाउनलोड २४x७ सेवा GRAS Portal द्वारे कोणते पेमेंट करता येते? पेमेंट प्रकार उदाहरण शासकीय फी अर्ज फी, परीक्षा फी दंड वाहतूक दंड परवाना शुल्क सरकारी परवाने नोंदणी शुल्क विभागीय शुल्क इतर शुल्क सरकारी सेवा शुल्क GRAS eChallan ऑनल...

सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS Platform लागू – MSME कंत्राटदारांना मिळणार जलद पेमेंट

सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS Platform लागू – MSME कंत्राटदारांना मिळणार जलद पेमेंट


TReDS platform Maharashtra PWD GR MSME contractor payment


महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये (PWD) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देण्यासाठी TReDS Platform वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना कामाचे पैसे लवकर मिळणे, देयक प्रक्रिया पारदर्शक होणे आणि वित्तपुरवठा सुलभ होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

TReDS Platform म्हणजे काय?

TReDS (Trade Receivables Discounting System) ही एक डिजिटल प्रणाली आहे जी MSME उद्योग, सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था यांना एकत्र जोडते. या प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाच्या बिलांवर लवकर वित्तपुरवठा मिळू शकतो.

  • MSME उद्योगांना त्वरित पैसे मिळण्याची सुविधा
  • बिलांचे डिजिटल डिस्काउंटिंग
  • पारदर्शक आणि जलद व्यवहार
  • वित्तीय अडचणी कमी करण्यासाठी मदत

कंत्राटदारांना पैसे कसे मिळणार?

TReDS प्रणालीमध्ये देयक प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जाते. यामध्ये कंत्राटदार, सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था सहभागी असतात.

  1. कंत्राटदाराने केलेल्या कामाचे बिल तयार केले जाते
  2. संबंधित विभागाकडून बिलाची तपासणी केली जाते
  3. मंजूर इनव्हॉइस TReDS प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केला जातो
  4. वित्तीय संस्था त्या बिलावर बोली लावतात
  5. कंत्राटदार सर्वोत्तम बोली निवडतो
  6. T+2 कामकाजाच्या दिवसात पैसे खात्यात जमा होतात

देयक प्रक्रियेची अधिकृत पायरी

टप्पा प्रक्रिया
1 उपविभाग स्तरावर कामाची तपासणी
2 विभाग स्तरावर बिलाची पडताळणी
3 TDS / GST वगळून देय रक्कम निश्चित
4 इनव्हॉइस TReDS प्लॅटफॉर्मवर अपलोड
5 वित्तीय संस्थांकडून बोली प्रक्रिया
6 कंत्राटदार निवडलेल्या बोलीनुसार पेमेंट

या निर्णयाचे फायदे

  • कंत्राटदारांना जलद पेमेंट
  • देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता
  • लघु उद्योगांना वित्तीय मदत
  • कामकाजाची गती वाढणे
  • डिजिटल व्यवहारामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता

ही योजना कोणासाठी महत्वाची आहे?

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध कामांमध्ये सहभागी असलेल्या कंत्राटदार, पुरवठादार आणि MSME उद्योगांसाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.

  • रस्ते व पूल बांधकाम कंत्राटदार
  • सरकारी प्रकल्पांमध्ये काम करणारे MSME उद्योग
  • पुरवठादार आणि सेवा प्रदाते

GR PDF येथे वाचा


संबंधित महत्वाच्या योजना

FAQ

TReDS Platform काय आहे?

MSME उद्योगांना जलद पैसे मिळण्यासाठी तयार केलेली डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहे.

कंत्राटदारांना पैसे किती दिवसात मिळतील?

प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारण T+2 कामकाजाच्या दिवसात पैसे मिळू शकतात.

ही प्रणाली बंधनकारक आहे का?

सध्या ही प्रणाली इच्छुक MSME कंत्राटदारांसाठी लागू करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये TReDS Platform लागू करण्याचा निर्णय हा MSME कंत्राटदारांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे देयक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर योजना 2026 | ₹165 कोटी मंजूर – शासन निर्णय