Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS Platform लागू – MSME कंत्राटदारांना मिळणार जलद पेमेंट

सार्वजनिक बांधकाम विभागात TReDS Platform लागू – MSME कंत्राटदारांना मिळणार जलद पेमेंट


TReDS platform Maharashtra PWD GR MSME contractor payment


महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये (PWD) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देण्यासाठी TReDS Platform वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना कामाचे पैसे लवकर मिळणे, देयक प्रक्रिया पारदर्शक होणे आणि वित्तपुरवठा सुलभ होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

TReDS Platform म्हणजे काय?

TReDS (Trade Receivables Discounting System) ही एक डिजिटल प्रणाली आहे जी MSME उद्योग, सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था यांना एकत्र जोडते. या प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाच्या बिलांवर लवकर वित्तपुरवठा मिळू शकतो.

  • MSME उद्योगांना त्वरित पैसे मिळण्याची सुविधा
  • बिलांचे डिजिटल डिस्काउंटिंग
  • पारदर्शक आणि जलद व्यवहार
  • वित्तीय अडचणी कमी करण्यासाठी मदत

कंत्राटदारांना पैसे कसे मिळणार?

TReDS प्रणालीमध्ये देयक प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जाते. यामध्ये कंत्राटदार, सरकारी विभाग आणि वित्तीय संस्था सहभागी असतात.

  1. कंत्राटदाराने केलेल्या कामाचे बिल तयार केले जाते
  2. संबंधित विभागाकडून बिलाची तपासणी केली जाते
  3. मंजूर इनव्हॉइस TReDS प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केला जातो
  4. वित्तीय संस्था त्या बिलावर बोली लावतात
  5. कंत्राटदार सर्वोत्तम बोली निवडतो
  6. T+2 कामकाजाच्या दिवसात पैसे खात्यात जमा होतात

देयक प्रक्रियेची अधिकृत पायरी

टप्पा प्रक्रिया
1 उपविभाग स्तरावर कामाची तपासणी
2 विभाग स्तरावर बिलाची पडताळणी
3 TDS / GST वगळून देय रक्कम निश्चित
4 इनव्हॉइस TReDS प्लॅटफॉर्मवर अपलोड
5 वित्तीय संस्थांकडून बोली प्रक्रिया
6 कंत्राटदार निवडलेल्या बोलीनुसार पेमेंट

या निर्णयाचे फायदे

  • कंत्राटदारांना जलद पेमेंट
  • देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता
  • लघु उद्योगांना वित्तीय मदत
  • कामकाजाची गती वाढणे
  • डिजिटल व्यवहारामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता

ही योजना कोणासाठी महत्वाची आहे?

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध कामांमध्ये सहभागी असलेल्या कंत्राटदार, पुरवठादार आणि MSME उद्योगांसाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.

  • रस्ते व पूल बांधकाम कंत्राटदार
  • सरकारी प्रकल्पांमध्ये काम करणारे MSME उद्योग
  • पुरवठादार आणि सेवा प्रदाते

GR PDF येथे वाचा


संबंधित महत्वाच्या योजना

FAQ

TReDS Platform काय आहे?

MSME उद्योगांना जलद पैसे मिळण्यासाठी तयार केलेली डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहे.

कंत्राटदारांना पैसे किती दिवसात मिळतील?

प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारण T+2 कामकाजाच्या दिवसात पैसे मिळू शकतात.

ही प्रणाली बंधनकारक आहे का?

सध्या ही प्रणाली इच्छुक MSME कंत्राटदारांसाठी लागू करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये TReDS Platform लागू करण्याचा निर्णय हा MSME कंत्राटदारांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे देयक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर