Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

संत सावता माळी रयत बाजार अभियान

महाराष्ट्र राज्याचे मा.मुख्यमंत्री यांच्या विकेल ते पिकेल या संकल्पनेवर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चीत करण्यात आलेले आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणांच्या भाग म्हणून संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियानाची सुरुवात करून शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था व त्यासंबंधीची मूल्यसाखळी संवार्धीत करण्याचे नियोजन आहे.

      त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

  1.       .  बाझारामध्ये शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव , ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपलब्ध होईल अशी संकल्पना राज्यात “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमा अंतर्गत शेतकरी/शेतकरी गट ह्या व्यवस्थेव्दारे थेट ग्रहांकांपर्यंत जोडण्यात येणार आहे.
  2.     संबंधित तालुका कृषी अधिकार्यांनी फळे,भाजीपाला व ईतर शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर सबंधित शेतकऱ्यांमध्ये शेतमालाची स्वच्छता व प्रतवारी करणे, ग्रेडिंग करणे, पाकिंगकरणे,विक्री व्यवस्थापन ई.बाबत तांत्रिक प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी करावी.
  3.      संबंधित तालुका कृषी अधिकार्यांनी आपल्या तालुक्यातील शेतकरी/शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या जाळे बळकट करण्यावर भर द्यावा. जेणेकरून जास्तीचा शेतमाल दुसऱ्या गटांमार्फत /शेतकाऱ्यामार्फत विक्री करता येईल. अथवा कमी पडणारा शेतमाल दुसऱ्या गटाकडून घेता येईल व पुरवठा साखळी अविरतपणे सुरु राहील.
  4.     सदर योजनेमध्ये शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या सभासदांचाच माल थेट ग्राहकांना विकण्याचे बंधन राहील.

 

                  शेतकरी/गट/उत्पादक कंपनी यांची जबाबदारी

1.       वैविध्यपूर्ण फळे व भाजीपाला उत्पादित करण्याचे नियोजन असावे.

2.       विक्रीकरिता आणण्यापूर्वी व्यवस्थित वर्गवारी करून, ग्रेडिंग,पकिंग याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक.

3.       शेतमालाचे वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रानिक वजनकाट्याचा वापर करणे अथवा प्रमाणित वजनकाट्याचा वापर करणे बंधनकारक राहील.

4.       सदर अभियानाच्या माध्यमातून शेतमाल विक्रीकरिता उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर कुणाचेही अतिक्रमण होणार नाही, मालक्की हक्क राहणार नाही.

 

या अभियानाचे समन्वयक व सनियंत्रक जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक आत्मा व विभागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ यांनी करावे.

 

सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसायविकास व मत्सव्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत दि.१३ नोव्हेंबर २०२० रोजी काढले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२०१११३१२३०५०३८०१ असा आहे.


अधिकृत परिपत्रक व अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा.

(परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी समस्या आल्यास 7504832020 या  क्रमांकावर संपर्क करावा.)


                                         टीम - प्राकृत फूड्स 

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.

                आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.

       https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

                   धन्यवाद.....



टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर