सध्या पारंपारिक पद्धतीने ग्रामीण भागात घरोघरी २-४ शेळ्यांपासून १५-२० या संख्येपर्यंत सरासरी शेळ्या पाळल्या जातात. शेळ्यांच्या मांसाला संपूर्ण राज्यात चांगली मागणी असून मासांचे दर ६०० ते ७०० प्रती किलो असे आहेत. शेळ्यांच्या मासांच्या दारामध्ये कोणत्याही ऋतूमध्ये दर उतरण्याचा धोखा दिसून येत नाही तसेच वेळोवेळी संसर्गजन्य रोगाविरुद्धचे लसीकरण केल्यास मरतुकीचा धोका निश्चित कमी होतो.
राष्ट्रीय स्तरावर शेळ्यांच्या संख्येमध्ये महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक आहे व मेंढ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. शेळ्यांच्या मांस उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा व्दितीय क्रमांक असून मेंढ्यांच्या मांस उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा दहावा क्रमांक आहे.
या उपक्रमाची उदिष्टे
- ग्रामीण भागात शेळी पालनाला प्रोत्साहन देणे
- महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे
- महिलांना आर्थिकदृष्ट्याआत्मनिर्भर बनविणे
- महिलांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे
- प्राणीजन्य प्रथिनांची उपलब्धता वाढवणे
- गरजेनुसार मांस उपलब्ध करून देणे
या महत्वाच्या उदिष्ट पूर्तीसाठी शेळीपालन व्यवसाय ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणवर विस्तारित करण्याकरिता शासनामार्फत सद्यस्थितीत खालीलप्रमाणे विविध योजना राबविल्या जात आहेत.
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प :
सदर प्रोजेक्ट अंतर्गत फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था करणे करिता शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे आवश्यक असून एका कंपनीमध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. त्यांचा कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खासगी कंपनीशी किंवा मार्केटिंग करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनीशी करार करून जे लाभार्थी/शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी आहेत त्यांचाकडील विक्रीस उपलब्ध होणारे उत्पादने नव्याने विकसित होणाऱ्या अॅप च्या माध्यमातून खरेदी करणाऱ्यास पाहता येतील व इच्छुक खरेदीदार ऑनलाईन बुकिंगने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू शकतील. या योजने अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल.
लघुकृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किम :
या योजनेंतर्गत कमीतकमी १५ ते ५० लाखापर्यंतच्या प्रोजेक्टकरिता भांडवली खर्चाकरिता कमी पडणाऱ्या रकमेकारिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत व्याजमुक्त कर्ज शेती संबंधी उद्योगांच्या प्रकल्पांना बँकेमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यामध्ये कुक्कुट व दुग्धव्यवसायाचा देखील अंतर्भाव आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज लघुकृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) यांच्या संकेतस्थळावर ( http://sfacindia.com/FormandDocument.aspx ) करावा लागतो. सदर योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट ई. लाभ घेवू शकतात. राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर बँक प्रकल्पाची शिफारस करू शकते. तसेच लाभ घेण्यापूर्वी ५० % मुदत कर्ज वितरीत केलेले असणे आवश्यक आहे. बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाचे शिफारस पत्र असणे आवश्यक आहे. बॅंकवर्ड व फॉरवर्ड मार्केटींगची व्यवस्था , बाजारपेठेची हमी प्रकल्पामध्ये आवश्यक आहे.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १ याप्रमाणे ३५० तालुक्यात शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करता येतील प्रत्येक कंपनी मध्ये १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. किसान क्रेडीट कार्ड योजना
भारतीय रिझर्व बँकेने पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन, व कुक्कुटपालन यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. शेळीव मेंढी पालकांना चारा,शेड बांधकाम ई. आनुषंगिक अनावर्ती खर्चाकरीता ३ लाख पर्यंतचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७ % व्याजदराचा फायदा मिळत असून त्यावर व्याजदरात मुलभूत सवलत २ % व वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजातील जादा सवलत ३ % देय आहे. याकरिता १.६० लक्ष पर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळण्याची देखील मुभा देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय सहकार निगम (NCDC) अंतर्गत योजना
राष्ट्रीय सहकार निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडून युवासहकार, Entrepreneurship in Co-operatives अंतर्गत १०० % महिला सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्था तसेच १०० % अनुसूचित जाती/जमाती/दिव्यांग सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्थेला ८०:२० या प्रमाणात व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. याकरिता सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ किंवा वैयक्तिक सदस्यांनी बँक ठेवीच्या स्वरुपात हमी देणे आवश्यक आहे. याकरिता अशा संस्था थेट राष्ट्रीय सहकार निगम यांच्याकडे अर्ज सादर करू शकतात.
सदर शासन परिपत्रक ( ग्रामविकास विभाग ) महाराष्ट्र शासनाने दि. १६ डिसेंबर २०२० रोजी काढला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२१६१६४६२०२९०१ असा आहे.
अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी खालील लिंकचा वापर करावा
टीम - प्राकृत फूड्स
https://www.prakrutshop.com/2020/11/blog-post_20.html
==============================================================
महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.
आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.
धन्यवाद.....
टिप्पण्या