Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

शासकीय तांदूळ (धान) खरेदीसाठी ७०० रु. प्रोत्साहनपर शासनाने केले जाहीर सन २०-२१ साठी

 आधारभूत किंमत खरेदी योजना हि केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकर्यांना हमी किमतीपेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते टर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते.

       खरीप हंगाम २०-२१ साठी केंद्र शासनाने धानाची (तांदूळाची) आधारभूत किंमत साधारण धानासाठी १८६८ व अ ग्रेड धानासाठी १८८८ इतकी निश्चित केळी आहे. चालू हंगामात धान उत्पादनाचा खर्च प्रत्येक बाबीत वाढल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यास प्रोत्साहनपर राशी (paddy procurement Incentive Support ) देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

                   खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या साधारण धानासाठी (तांदूळ) व "अ" ग्रेड धानासाठी (तांदूळ) केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या अनुक्रमे प्रती क्विंटल  १८६८ रु व १८८८ रु या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अतिरिक्त ७०० रु प्रती क्विंटल प्रोत्साहनपर राशी प्रती शेतकरी ५० क्विंटलची मर्यादा पाळून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील.

वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये ऑनलाईनखरेदी होणाऱ्या धानासाठीच लागू राहिल. 

सदर शासन परिपत्रक ( अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग ) महाराष्ट्र शासनाने दि. २१ डिसेंबर २०२० रोजी काढला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२२११२०९३३५५०६ असा आहे.

अधिकृत परिपत्रक  डाऊनलोड करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी खालील लिंकचा वापर करावा.

https://drive.google.com/file/d/1XgxPXj4ApRJ2bGTIPgemI1ZtuFokjtI5/view?usp=sharing

                                         टीम - प्राकृत फूड्स 
==============================================================

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.
आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.

https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

 धन्यवाद.....

                        

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर