शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026
आधारभूत किंमत खरेदी योजना हि केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकर्यांना हमी किमतीपेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते टर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते.
खरीप हंगाम २०-२१ साठी केंद्र शासनाने धानाची (तांदूळाची) आधारभूत किंमत साधारण धानासाठी १८६८ व अ ग्रेड धानासाठी १८८८ इतकी निश्चित केळी आहे. चालू हंगामात धान उत्पादनाचा खर्च प्रत्येक बाबीत वाढल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यास प्रोत्साहनपर राशी (paddy procurement Incentive Support ) देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या साधारण धानासाठी (तांदूळ) व "अ" ग्रेड धानासाठी (तांदूळ) केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या अनुक्रमे प्रती क्विंटल १८६८ रु व १८८८ रु या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अतिरिक्त ७०० रु प्रती क्विंटल प्रोत्साहनपर राशी प्रती शेतकरी ५० क्विंटलची मर्यादा पाळून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील.
वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये ऑनलाईनखरेदी होणाऱ्या धानासाठीच लागू राहिल.
https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1
धन्यवाद.....
टिप्पण्या