प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार - मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरूच राहील. राज्यात जवळपास २.२४ लाख असंघटीत व अनोदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी हि योजना राबविण्यात येईल.हि योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण ६०:४० अशा तत्वावर चालविली जाईल. तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.
यामध्ये उत्पादनाचे ब्रँडिंग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, क्रेडीट लिंकद्वारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
या योजनेतील लाभार्थींना किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण,बँक कर्ज,परवाने काढणे यासाठी मदत केळी जाईल. या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येईल.
सदरचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठक क्र.४६ मध्ये दि.०२-१२-२०२० रोजी झाला आहे.
अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा.
https://drive.google.com/file/d/1sheYrgnYdLHY_fRReIkGeFLSwEoSRfvs/view?usp=sharing==========================================================
टिप्पण्या