महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( 1959 चा मुंबई अधिनियम क्रमांक 3 ) कलम 7 नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे करण्याची तरतूद आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन आदेश, अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत. शासन आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली होती. सदर आदेश व covid-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे असणारी आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता ग्रामसभेमध्ये असणारी ग्रामस्थांची उपस्थिती व त्यामुळे होणारी गर्दी हि आजाराच्या प्रादुर्भावाच्या दृष्टीने योग्य नाही. हि बाब विचारात घेता, संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपाची स्थगिती देण्यात आली होती.
सद्यस्थितीत या अनुषंगाने लॉकडाउन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन सुरळीत व पूर्वपदावर येत आहे. सदर बाब विचारात घेता, तसेच ग्राम विकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्य साधारण महत्त्व लक्षात घेता, ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे. सबब, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना, त्यांच्या ग्रामसभा सोशल डिस्टंसिंग चे व covid-19 च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करून पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन या शासन परीपत्रकाव्दारे परवानगी देण्यात येत आहे.
सदर आदेश हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येत आहे.
सदर शासन परिपत्रक दि.१५ जानेवारी २०२० रोजी ( ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाने ) काढला असून आहे.
Download Gr
Join our whatsapp Group