Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

आदिवासी विकास विभागाकडून विद्यार्थ्यांना ‘स्वयं’ योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन | Tribal Development Department appeals to students to apply for 'Swayam' scheme

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्देशानुसार कोरोना पार्श्वभूमीवर 2020-21 शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 8 वी ते 12 वीचे वर्ग उशिरा सुरु झाले आहेत. त्याअनुषंगाने स्वयं योजनेसाठी 2019-20 व 2020-21 या वर्षात पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांचा लाभ आयुक्तालयाकडून त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होणार असल्याने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी https://swayam.mahaonline.gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून विद्यार्थ्यांना ‘स्वयं’ योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन | Tribal Development Department appeals to students to apply for 'Swayam' scheme


 

प्रसिद्धीपत्रकात नमुद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. परंतु शासकीय वसतिगृहाच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या अधीन आणि गुणवत्तेआधारे सर्व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश देणे शक्य होत नाही. अशा प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2016 पासून ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ विभागाकडून दरवर्षी राबविली जाते. यानुसार स्वयंम योजनेसाठी 2019-2020 वर्षातील पात्र विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम विद्यार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरु झाले असल्याने स्वयंम योजनेसाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थीनी पुढील महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी https://swayam.mahaonline.gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.

 

संपूर्ण राज्यात विभागीय व जिल्हा स्तरावर इयत्ता 12 वी नंतर विविध पदवी, पदव्युत्तर पदवी व 10 वी  आणि 12 वीचे गुणांवर पदविका शिक्षण घेण्याकरिता शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये; या उद्देशाने विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावरील आदिवासी विभागांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या वसतिगृहांच्या ठिकाणी उच्च अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भेाजनासाठी मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये 32 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये 28 हजार,  इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये 25 हजार तर तालुक्यासाठी रूपये 23 हजार अशी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. तसेच निवासी भत्त्यासाठी  मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये 20 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये 15 हजार,  इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये 12 हजार तर तालुक्यासाठी रूपये 10 हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत करण्यात येते. त्याचप्रमाणे निर्वाह भत्त्याच्या अनुषंगाने मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये आठ हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये आठ हजार,  इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये सहा हजार तर तालुक्यासाठी रूपये पाच हजार बँक खात्यात हस्तारीत करण्यात येते.

 

यानुसार मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथील प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 60 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 51 हजार, इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 43 हजार तर तालुकास्तरावर प्रति विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 38 हजार इतकी रक्कम अदा करण्यात येते. तसेच शैक्षणिक बाबींसाठी वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक पाच हजार आणि इतर अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना वार्षिक दोन हजार रूपयांची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात येते, अशी माहितीही आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर