विमा सेवेतील त्रुटींबाबत पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे अधिक चांगल्या प्रकारे निराकरण करण्यासाठी सरकारने विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.