Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

-
इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...
टिप्पणी पोस्ट करा

विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा | Amendments to the Insurance Ombudsman Rules | PRAKRUT INFO

-

 

विमा सेवेतील त्रुटींबाबत पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे अधिक चांगल्या प्रकारे निराकरण करण्यासाठी सरकारने विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली


केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.

सुधारित नियमांमुळे  यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता  बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्‍या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. 

लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि  सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित  संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये  ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.

लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.


अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.


टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

-
इमेज
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 | शेतकऱ्यांसाठी मोठी अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना पशुधन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुपालन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य व अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे पशुधन आधारित उद्योग वाढवणे दुग्ध उत्पादन आणि शेळीपालन व्यवसायाला चालना देणे Table of Contents योजना काय आहे योजनेचे फायदे पात्रता अनुदान रक्कम आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया PDF शासन निर्णय FAQ योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक माहिती योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्य महाराष्ट्र लाभार्थी शेतकरी, बेरोजगार युवक विभाग पशुसंवर्धन विभाग उद्देश पशुधन आधारित व्यवसाय वाढवणे योजनेअंतर्गत उपलब्ध प्रकल्प दुग्धव्यवसाय प्रकल्प शेळीपालन प्रकल्प गाय-म्हैस पालन पशुधन उद्योजकता व्यवसाय अनुदान रचना ...
नवीन माहिती »

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

-
इमेज
लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026 – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत “लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार” योजना सुरू करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे पुरस्काराचा उद्देश हा पुरस्कार खालील माध्यमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल: भीमगीते पोवाडे गीतगायन शाहिरी लोककला माध्यमातून सामाजिक जागृती पुरस्काराची रक्कम व स्वरूप तपशील    माहिती रोख पारितोषिक                                          ₹51,000/- सन्मानपत्र होय स्मृतिचिन्ह होय शाल / साडी खण होय श्रीफळ होय पात्रता निकष पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक किमान 10 वर्षे सामाजिक ...
नवीन माहिती »

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

-
इमेज
एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...
नवीन माहिती »