एक देश,एक शिधापत्रिका (वन नेशन ,वन रेशनकार्ड) योजना भारतात यशस्वीपणे कार्यान्वित होत आहे.
वन नेशन, वन रेशनकार्ड
ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25% अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील.त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. 17राज्यांना अतिरिक्त कर्ज मिळण्याच्या राज्यनिहाय सूची सोबत दिलेली आहे.
एक देश,एक रेशनकार्ड यंत्रणाही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान, एफपीएस)शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.
या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सबलीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे. या तंत्रज्ञानावर आधारीत मोहिमेद्वारे स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना, त्यांना दिला गेलेला अन्नधान्याचा हिस्सा देशभरातील त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही ईलेक्ट्राँनिक विक्री केंद्र असलेल्या शिधावाटप दुकानातून (e-PoS) मिळविणे शक्य होईल.
या योजनेमुळे राज्यांनाही लाभार्थ्यांवर अधिक चांगल्या पध्दतीने लक्ष देणे तसेच ड्युप्लिकेट/बोगस/अपात्र शिधापत्रिका धारकांचे
उच्चाटन करणे शक्य झाले आहे आणि चांगल्या पध्दतीने कल्याणकारी योजना राबविणे आणि गळती थांबविणे शक्य झाले आहे. तसेच शिधापत्रिकांचे आंतरराज्यीय सुवहन करणे(interstate portability), शिधापत्रिकांची आधारकार्ड सोबत जोडणी करणे तसेच ईलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (e-PoS)उपकरणांसह स्वस्त धान्य दुकानांमधून ( FPSs) आँटोमेशन करून लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रीक प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.म्हणून ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या (GSDP) 0.25% अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी पुढील दोन्ही कामे पूर्ण केल्या नंतरच ती राज्ये पात्र ठरतील.
(I) सर्व शिधापत्रिका आणि त्याचे लाभार्थी यांची आधारकार्ड सोबत जोडणी
(II)राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांचे सुवहन (आँटोमेशन)
कोविड-19 महामारीच्या काळातील संसाधनांच्या आवश्यकतेनुसार अनेक आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने दिनांक 17 मे 2020 पासून राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादांमधे त्यांच्या जीडीपीच्या 2 टक्क्यांनी वाढ केली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने चार नागरीक केंद्रित सुधारणा केल्या आहेत यात विशेष म्हणजे (a)वन देश वन रेशनकार्ड याची अंमलबजावणी,( b). सहजपणे व्यवसायाचे सुलभीकरण
करणे (ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस) (c),शहरी स्थानिक संस्था कार्य/उपयुक्तता सुधारणा (d) ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यांचा समावेश आहे.
परिशिष्ट
वन नेशन वन रेशनकार्ड यंत्रणा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज मंजुरी मिळालेल्या राज्यांची राज्यनिहाय यादी
Sl.No. | State | Amount (Rs in crore) |
1. | Andhra Pradesh | 2,525 |
2. | Goa | 223 |
3. | Gujarat | 4,352 |
4. | Haryana | 2,146 |
5. | Himachal Pradesh | 438 |
6. | Karnataka | 4,509 |
7. | Kerala | 2,261 |
8. | Madhya Pradesh | 2,373 |
9. | Manipur | 75 |
10. | Odisha | 1,429 |
11. | Punjab | 1,516 |
12. | Rajasthan | 2,731 |
13. | Tamil Nadu | 4,813 |
14. | Telangana | 2,508 |
15. | Tripura | 148 |
16. | Uttarakhand | 702 |
17. | Uttar Pradesh | 4,851 |
टिप्पण्या