Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

-
इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...
टिप्पणी पोस्ट करा

शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे | Shalanmadhil Shulk Niymaanbabat Suchana Pathavane | PRAKRUT INFO

-

शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे प्रस्तावना :

खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनीयमन) अधिनियम 2011 तसेच सुधारित 2016  व 2018 तयार केलेले आहे. तथापि सदर अधिनियमांची नियमावली अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी दिनांक 5 मार्च 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे | Shalanmadhil Shulk Niymaanbabat Suchana Pathavane | PRAKRUT INFO



शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे समिती गठीत :

  1. इम्तियाझ काझी, ( सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समितीचे अध्यक्ष 
  2. श्री दिनकर पाटील, ( संचालक, बालभारती ) -  समितीचे सदस्य 
  3. श्री गोपाल तुंगार, ( सहसचिव विधी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समिती सदस्य 
  4. श्री वाघोले, ( सहसचिव विधी व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समिती सदस्य 
  5. श्री दिनकर टेमकर, ( संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय ) - समिती सदस्य 
  6. श्री बी बी चव्हाण, ( शिक्षणाधिकारी माध्यमिक औरंगाबाद ) - समिती सदस्य 
  7. श्री रजाक नाईकवाडे, ( शिक्षण उपनिरीक्षक मुंबई ) - समिती सदस्य 
  8. श्री दयानंद कोकरे ( वरिष्ठ लेखापरीक्षक सोलापूर ) - समिती सदस्य 
  9. श्रीधर शिंदे ( अधीक्षक शिक्षण आयुक्तालय पुणे ) - समिती सदस्य सचिव

     शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत समितीची कार्यकक्षा :

  •  महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यात व नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे 
  • इतर राज्यातील फी बाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे
  •  पालकांच्या तक्रारींचे स्वरूप यांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पद्धत सुचवणे 
  • त्यापूर्वी श्री विजय पळशीकर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे 
  • स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा संबंधित नियम, कॅपिटेशन फी, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था इत्यादी न्यायालयीन निर्णय कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करून सूत्राचा ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे

शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे कालावधी :                          

तर मित्रांनो आज पासून महिन्याचा कालावधी म्हणजे 16 एप्रिल 21 पर्यंत आपण यासाठी सूचना पाठवू शकतो.

शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत येथून सूचना पाठवा :

( शासनाचा सर्व्हे येथे इमबेल्ड केलेला आहे. )

समिती गठीत करणे परिपत्रक 

डाऊनलोड महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम सुधारण्यासाठी समिती गठीत परिपत्रक



सूचना पाठवणे परिपत्रक

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

-
इमेज
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 | शेतकऱ्यांसाठी मोठी अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना पशुधन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुपालन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य व अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे पशुधन आधारित उद्योग वाढवणे दुग्ध उत्पादन आणि शेळीपालन व्यवसायाला चालना देणे Table of Contents योजना काय आहे योजनेचे फायदे पात्रता अनुदान रक्कम आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया PDF शासन निर्णय FAQ योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक माहिती योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्य महाराष्ट्र लाभार्थी शेतकरी, बेरोजगार युवक विभाग पशुसंवर्धन विभाग उद्देश पशुधन आधारित व्यवसाय वाढवणे योजनेअंतर्गत उपलब्ध प्रकल्प दुग्धव्यवसाय प्रकल्प शेळीपालन प्रकल्प गाय-म्हैस पालन पशुधन उद्योजकता व्यवसाय अनुदान रचना ...
नवीन माहिती »

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

-
इमेज
लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026 – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत “लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार” योजना सुरू करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे पुरस्काराचा उद्देश हा पुरस्कार खालील माध्यमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल: भीमगीते पोवाडे गीतगायन शाहिरी लोककला माध्यमातून सामाजिक जागृती पुरस्काराची रक्कम व स्वरूप तपशील    माहिती रोख पारितोषिक                                          ₹51,000/- सन्मानपत्र होय स्मृतिचिन्ह होय शाल / साडी खण होय श्रीफळ होय पात्रता निकष पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक किमान 10 वर्षे सामाजिक ...
नवीन माहिती »

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

-
इमेज
एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...
नवीन माहिती »