Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

वाहन मोडीत काढणे धोरण जाहीर | vahan modhit kadhane dhoran jahir | PRAKRUT INFO

श्री.नितीन गडकरी ( रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री ) यांनी दि. १८ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत  वाहन स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरण जाहीर केले. जुनी झालेली वाहने चांगल्या स्थितीत असलेल्या वाहनांपेक्षा १० ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात आणि ते रस्ता सुरक्षेसाठी धोकादायक सुद्धा असतात. चांगले वातावरण व वाहनचालक आणि पादचाऱ्याच्या सुरक्षिततेसाठी नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने काढून टाकण्याच्या दृष्टीने हे धोरण जाहीर केल्याचे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

वाहन स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरणासाठी सूचना व मते मागवणे


रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री मंत्रालय  येत्या काही दिवसात या अधिसूचनेचा मसुदा प्रकाशित करेल, जो सगळ्यांची मते व सूचना जाणून घेण्यासाठी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सार्वजनिक केला जाईल.

वाहन स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरणात सुचविण्यात आलेले प्रस्ताव

  1.  १५ वर्षापुढील व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यास अपात्र ठरल्यास त्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  2. व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षानंतर फिटनेस प्रमाणपत्र व फिटनेस चाचणीसाठी आगाऊ शुल्क लागू शकते.
  3. २० वर्षापुढील खासगी वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यास अपात्र ठरल्यास त्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  4. खासगी वाहनांसाठी २० वर्षानंतर फिटनेस प्रमाणपत्र व फिटनेस चाचणीसाठी आगाऊ शुल्क लागू शकते.
  5. केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगरपालिका, पंचायती, राज्य परिवहन उपकर्म, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्र व राज्य शासन यांच्या स्वायत्त संस्थांची सर्व  वाहने १५ वर्षानंतर मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव आहे.
  6. सादर योजनेंतर्गत जुन्या वाहनांच्या मालकांना अयोग्य वाहने मोडीत काढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. वाहन मालकांना प्रमाणपत्र सुद्धा दिले जाईल.
त्याचबरोबर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देशभरात नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा  केंद्र (आरव्हीएसएफ) उघडण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागास प्रोस्ताहित करेल.

वाहन मोडीत काढणे धोरण जाहीर | vahan modhit kadhane dhoran jahir | PRAKRUT INFO


टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर