Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांना ई – पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही

 

राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव, कोरोनाची दुसरी लाट व त्याच्या संसर्गाने बाधित होत असलेल्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा विचार करता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील लाभार्थी तसेच रास्त भाव दुकानदार यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानांमधून अन्नधान्याचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांचे स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटप करण्याची सुविधा 1 मे, 2021 पासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र लाभार्थ्याने स्वत: रास्तभाव दुकानात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे,  असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार एक देश एक रेशन कार्ड योजनेंतर्गत पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्नधान्य वितरण करताना लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित करुनच ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे  .

मागील 3 ते 6 महिन्यात ज्या लाभार्थ्यांनी अन्न धान्याची उचल केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांवर अन्नधान्याचे वाटप झाल्याचे तसेच मागील 3 महिन्यांच्या धान्य वितरणाच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात धान्याचे वितरण केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रास्तभाव दुकानांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही क्षेत्रिय  निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत

राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे सुमारे 7.00 कोटी लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14  जिल्ह्यांमधील 40 लाख एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वत:चे आधार प्रमाणित करुन ई-पॉस मशिनद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते.

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर