Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

‘ब्रेक दि चेन’ साठी लागू केलेले निर्बंध एक जून २०२१ पर्यंत अमलात राहणार

 राज्यामध्ये कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या कालावधीत दि. 1 जून 2021 रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.  याव्यतिरिक्त अजून काही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत यासंदर्भातील शासन आदेश आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

29 एप्रिल रोजी कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर अंकुश लावण्यासाठी हे निर्बंध दि.15 मे पर्यंत लागू करण्यात आले होते, तसेच नवीन मार्गदर्शक तत्वेही जाहीर करण्यात आली होती. आता हे निर्बंध 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत कायम असतील.

‘ब्रेक दि चेन’ साठी लागू केलेले निर्बंध एक जून २०२१ पर्यंत अमलात राहणार


साथरोग अधिनियम-1897,  तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदी अनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, ‘ब्रेक दि चेन’ संबंधी 13 एप्रिल 2021, 21 एप्रिल 2021 व तद्‌नंतर 29 एप्रिल 2021 रोजी घोषित केलेले सर्व निर्बंध 1 जून 2021 पर्यंत लागू राहतील. त्या व्यतिरिक्त पुढील निर्बंधही लागू करण्यात आले आहे.

● कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.

● यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.

● मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्रच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.

● स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

● दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतू लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.

● कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील लोकांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.

● स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतू याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (‘एसडीएमए’) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48  तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर