४ डिसेंबर २०२३ |

-

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

-
इमेज
लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026 – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत “लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार” योजना सुरू करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे पुरस्काराचा उद्देश हा पुरस्कार खालील माध्यमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल: भीमगीते पोवाडे गीतगायन शाहिरी लोककला माध्यमातून सामाजिक जागृती पुरस्काराची रक्कम व स्वरूप तपशील    माहिती रोख पारितोषिक                                          ₹51,000/- सन्मानपत्र होय स्मृतिचिन्ह होय शाल / साडी खण होय श्रीफळ होय पात्रता निकष पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक किमान 10 वर्षे सामाजिक ...
नवीन माहिती »

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

-
इमेज
एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...
नवीन माहिती »

इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर योजना 2026 | ₹165 कोटी मंजूर – शासन निर्णय

-
इमेज
  इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) – शासन निर्णय 2026 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.  📌 योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये 🎒 इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर 👩‍🎓 एकूण लाभार्थी: 41,43,054 विद्यार्थी 💰 एकूण मंजूर निधी: ₹165 कोटी 🏫 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी लागू ❗ कोणत्या शाळांना लागू नाही? ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीच मोफत दप्तर योजना राबवत आहेत, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.  📊 निधीची तरतूद बाब तपशील योजना प्रकार   शैक्षणिक साहित्य पुरवठा निधी मर्यादा  ₹165 कोटी लेखाशिर्ष                              2202 L 066 – सहाय्यक अनुदाने खरेदी प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने 🎯 योजनेचा उद्देश 100% पटनोंदणी व उपस्थिती...
नवीन माहिती »