ऑगस्ट 2025 मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेला प्राप्तिकर कायदा, 2025 हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी, प्रस्तावित प्राप्तिकर नियम व विविध फॉर्म अंतिम करण्यासाठी भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात Central Board of Direct Taxes (CBDT) यांनी व्यापक सल्लामसलत प्रक्रियेअंतर्गत सर्व संबंधित घटकांना (करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट, कर सल्लागार, व्यापारी, संस्था इ.) आपली मते व सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.
🔹 प्रस्तावित नियम व फॉर्म कुठे उपलब्ध आहेत?
प्रस्तावित प्राप्तिकर नियम व फॉर्म हे www.incometaxindia.gov.inwww.incometaxindia.gov.in� या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत.
🔹 CBDT कडून सूचना मागविण्याच्या 4 प्रमुख श्रेणी:
भाषेचे सरलीकरण
लिटिगेशन (करविवाद) कमी करणे
अनुपालनाचे ओझे कमी करणे
अनावश्यक किंवा कालबाह्य नियम व फॉर्म ओळखणे
🔹 सूचना कशा पाठवायच्या?
CBDT ने यासाठी ई-सबमिशन पोर्टल सुरू केले आहे.
भागधारक खालील लिंकद्वारे थेट सूचना सादर करू शकतात:
📅 ही सुविधा 04 फेब्रुवारी 2026 पासून सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
🔹 सूचना पाठविताना आवश्यक बाबी:
नाव आणि मोबाईल नंबर टाकून OTP आधारित प्रमाणीकरण
संबंधित प्राप्तिकर नियम / उपनियम / फॉर्म क्रमांक स्पष्ट नमूद करणे अनिवार्य
सूचना वरील 4 श्रेणींपैकी कोणत्या श्रेणीत येते ते स्पष्ट करणे
🔹 का महत्वाचे आहे?
नवीन प्राप्तिकर कायदा अंमलात येण्यापूर्वी नागरिक, व्यावसायिक व करदाते यांच्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यातील करप्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक व वादमुक्त होण्यासाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे.
📢 सर्व करदाते व संबंधित भागधारकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली मते जरूर नोंदवावीत.