राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी, फायदे, पात्रता अटी व शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना जाणून घ्या
🟢 प्रस्तावना
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला पारदर्शक व स्पर्धात्मक दर मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या लेखात त्या सूचनांचा सोप्या भाषेत आढावा घेतला आहे.
🟢 ई-नाम (e-NAM) योजना म्हणजे काय?
ई-नाम ही एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आहे जिच्या माध्यमातून:
शेतमालाची आवक नोंद
गुणवत्ता तपासणी (Assaying)
ई-लिलाव
वजन व बिलिंग
ई-पेमेंट
ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने केली जातात.
🟢 महाराष्ट्रातील ई-नाम योजनेची स्थिती
राज्यातील 133 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई-नाममध्ये समाविष्ट
आणखी 48 बाजार समित्यांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर
प्रत्येक बाजार समितीस ₹30 लाखांपर्यंत अनुदान (संगणक, इंटरनेट, Assaying उपकरणे इ.)
🟢 ई-नाम योजनेसाठी पात्रता अटी
ई-नाममध्ये समावेशासाठी बाजार समितीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
बाजार समितीची आर्थिक स्थिती चांगली असणे
वार्षिक किमान 5000 मेट्रिक टन शेतमालाची आवक
जाहीर लिलाव पद्धतीने शेतमाल विक्री होत असणे �
🟢 शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना (महत्त्वाचे मुद्दे)
🔹 राज्यस्तरीय मंजुरी समिती
ई-नाममध्ये बाजार समिती समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय मंजुरी समिती (SLSC) कार्यरत आहे.
🔹 ऑनलाईन कामकाज बंधनकारक
ई-नाममध्ये समाविष्ट बाजार समित्यांना खालील कामकाज ऑनलाईन करणे आवश्यक आहे:
शेतमालाची आवक नोंद
गुणवत्ता तपासणी
ई-लिलाव प्रक्रिया
ई-पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करणे �
🟢 शेतकऱ्यांना ई-नाम योजनेचे फायदे
पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया
योग्य व स्पर्धात्मक दर
थेट बँक खात्यात पैसे जमा
मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी
📄 संबंधित PDF माहिती
या विषयाशी संबंधित सविस्तर शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना PDF स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
वाचकांच्या संदर्भासाठी PDF download करण्याचा पर्याय खाली दिला आहे.
👉 PDF Download Link:
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी🔹 टीप: ही माहिती शैक्षणिक व माहितीपर उद्देशाने दिलेली आहे.
❓ FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1) ई-नाम योजना कधी सुरू झाली?
ई-नाम योजना केंद्र शासनाने सन 2016 मध्ये सुरू केली.
2) ई-नाममध्ये कोण नोंदणी करू शकतो?
शेतकरी, व्यापारी, आडते, शेतकरी उत्पादक कंपन्या नोंदणी करू शकतात.
3) ई-नामसाठी बाजार समितीला अनुदान मिळते का?
होय, प्रत्येक बाजार समितीस ₹30 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. �
🔚 निष्कर्ष
ई-नाम योजना ही शेतकरी आणि बाजार व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाची डिजिटल सुधारणा आहे. शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शेतकऱ्यांचा फायदा निश्चितच वाढणार आहे. �