इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) – शासन निर्णय 2026
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
📌 योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
🎒 इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर
👩🎓 एकूण लाभार्थी: 41,43,054 विद्यार्थी
💰 एकूण मंजूर निधी: ₹165 कोटी
🏫 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी लागू
❗ कोणत्या शाळांना लागू नाही?
ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीच मोफत दप्तर योजना राबवत आहेत, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
📊 निधीची तरतूद
| बाब | तपशील |
|---|---|
| योजना प्रकार | शैक्षणिक साहित्य पुरवठा |
| निधी मर्यादा | ₹165 कोटी |
| लेखाशिर्ष | 2202 L 066 – सहाय्यक अनुदाने |
| खरेदी प्रक्रिया | ई-निविदा पद्धतीने |
🎯 योजनेचा उद्देश
100% पटनोंदणी व उपस्थिती वाढवणे
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अनुषंगाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
FAQ
1) कोणत्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल?
इयत्ता 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना.
2) किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?
₹165 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
3) सर्व शाळांना लागू आहे का?
नाही. ज्या महानगरपालिका स्वतः योजना राबवतात त्या वगळण्यात आल्या आहेत.
निष्कर्ष
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आर्थिक भार कमी करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्याचा हा सकारात्मक प्रयत्न आहे.