महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी BOT/BOOT धोरण 2026
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी BOT (Built Operate Transfer) आणि BOOT (Built Own Operate Transfer) तत्वावर उपउत्पादन प्रकल्प उभारणीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
BOT आणि BOOT म्हणजे काय?
खाजगी गुंतवणूकदार स्वतःच्या भांडवलातून प्रकल्प उभारेल, काही वर्षे चालवेल आणि ठराविक कालावधीनंतर साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित करेल.
BOT (Built Operate Transfer)
- प्रकल्प उभारणी – गुंतवणूकदार
- संचालन – ठराविक कालावधी
- हस्तांतरण – नंतर कारखान्याकडे
BOOT (Built Own Operate Transfer)
- गुंतवणूकदार मालकी ठेवतो (5-10 वर्षे)
- नफा मिळवून संचालन करतो
- कालावधी संपल्यानंतर हस्तांतरण
हे धोरण का आणले गेले?
- अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत
- FRP देताना अडचणी
- कर्ज मर्यादा संपलेली
- नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नाही
कोणते प्रकल्प उभारता येतील?
- इथेनॉल प्रकल्प
- बायोगॅस / CBG
- वीज निर्मिती (Bagasse आधारित)
- सौर ऊर्जा प्रकल्प
- CO₂ प्रकल्प
- बायोप्लास्टिक व इतर उपउत्पादन प्रकल्प
आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी पात्रता निकष
खालीलपैकी कोणताही एक निकष पूर्ण असल्यास कारखाना पात्र ठरेल:
- सलग 3 वर्षे तोटा
- उणे निव्वळ मूल्य
- कर्ज मर्यादा संपलेली
- 3 वर्षे लेखापरीक्षणात C किंवा D वर्ग
- 50% पेक्षा कमी गाळप
- शासकीय थकबाकी
BOT/BOOT प्रकल्पासाठी प्रक्रिया
1) संचालक मंडळाचा ठराव
BOT/BOOT तत्वावर प्रकल्पासाठी अधिकृत ठराव आवश्यक.
2) साखर आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 20(A) नुसार परवानगी घेणे आवश्यक.
3) DPR तयार करणे
- प्रकल्प खर्च
- IRR
- Payback Period
- आर्थिक व्यवहार्यता
4) EOI मागवणे
देश/राज्य स्तरावर जाहिरात देऊन Expression of Interest मागविणे.
5) ई-निविदा प्रक्रिया
- वार्षिक भाडे
- अटी व करार कालावधी
- कच्चा माल किंमत
करारातील महत्त्वाच्या अटी
- कमाल करार कालावधी – 15 वर्षे
- प्रकल्प संपल्यानंतर हस्तांतरण बंधनकारक
- सर्व परवानग्या विकासकाची जबाबदारी
- कामगार कायदे पालन आवश्यक
- शासकीय थकबाकी प्राधान्याने भरावी
या धोरणाचे फायदे
- कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न
- शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा
- ग्रामीण रोजगार निर्मिती
- तांत्रिक आधुनिकीकरण
- शासकीय थकबाकी वसुली सुलभ
निष्कर्ष
BOT/BOOT तत्वामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक भार न पडता नवीन उत्पन्न स्रोत निर्माण होऊ शकतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरू शकते.