Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

-
इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...
टिप्पणी पोस्ट करा

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी BOT/BOOT धोरण 2026 – संपूर्ण माहिती व पात्रता निकष

-

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी BOT/BOOT धोरण 2026

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी BOT (Built Operate Transfer) आणि BOOT (Built Own Operate Transfer) तत्वावर उपउत्पादन प्रकल्प उभारणीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना BOT BOOT धोरण 2026 शासन निर्णय


BOT आणि BOOT म्हणजे काय?

खाजगी गुंतवणूकदार स्वतःच्या भांडवलातून प्रकल्प उभारेल, काही वर्षे चालवेल आणि ठराविक कालावधीनंतर साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित करेल.

BOT (Built Operate Transfer)

  • प्रकल्प उभारणी – गुंतवणूकदार
  • संचालन – ठराविक कालावधी
  • हस्तांतरण – नंतर कारखान्याकडे

BOOT (Built Own Operate Transfer)

  • गुंतवणूकदार मालकी ठेवतो (5-10 वर्षे)
  • नफा मिळवून संचालन करतो
  • कालावधी संपल्यानंतर हस्तांतरण

हे धोरण का आणले गेले?

  • अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत
  • FRP देताना अडचणी
  • कर्ज मर्यादा संपलेली
  • नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नाही

कोणते प्रकल्प उभारता येतील?

  • इथेनॉल प्रकल्प
  • बायोगॅस / CBG
  • वीज निर्मिती (Bagasse आधारित)
  • सौर ऊर्जा प्रकल्प
  • CO₂ प्रकल्प
  • बायोप्लास्टिक व इतर उपउत्पादन प्रकल्प

आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी पात्रता निकष

खालीलपैकी कोणताही एक निकष पूर्ण असल्यास कारखाना पात्र ठरेल:

  • सलग 3 वर्षे तोटा
  • उणे निव्वळ मूल्य
  • कर्ज मर्यादा संपलेली
  • 3 वर्षे लेखापरीक्षणात C किंवा D वर्ग
  • 50% पेक्षा कमी गाळप
  • शासकीय थकबाकी

BOT/BOOT प्रकल्पासाठी प्रक्रिया

1) संचालक मंडळाचा ठराव

BOT/BOOT तत्वावर प्रकल्पासाठी अधिकृत ठराव आवश्यक.

2) साखर आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 20(A) नुसार परवानगी घेणे आवश्यक.

3) DPR तयार करणे

  • प्रकल्प खर्च
  • IRR
  • Payback Period
  • आर्थिक व्यवहार्यता

4) EOI मागवणे

देश/राज्य स्तरावर जाहिरात देऊन Expression of Interest मागविणे.

5) ई-निविदा प्रक्रिया

  • वार्षिक भाडे
  • अटी व करार कालावधी
  • कच्चा माल किंमत

करारातील महत्त्वाच्या अटी

  • कमाल करार कालावधी – 15 वर्षे
  • प्रकल्प संपल्यानंतर हस्तांतरण बंधनकारक
  • सर्व परवानग्या विकासकाची जबाबदारी
  • कामगार कायदे पालन आवश्यक
  • शासकीय थकबाकी प्राधान्याने भरावी

या धोरणाचे फायदे

  • कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न
  • शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा
  • ग्रामीण रोजगार निर्मिती
  • तांत्रिक आधुनिकीकरण
  • शासकीय थकबाकी वसुली सुलभ

निष्कर्ष

BOT/BOOT तत्वामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक भार न पडता नवीन उत्पन्न स्रोत निर्माण होऊ शकतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरू शकते.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

-
इमेज
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 | शेतकऱ्यांसाठी मोठी अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना पशुधन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुपालन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य व अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे पशुधन आधारित उद्योग वाढवणे दुग्ध उत्पादन आणि शेळीपालन व्यवसायाला चालना देणे Table of Contents योजना काय आहे योजनेचे फायदे पात्रता अनुदान रक्कम आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया PDF शासन निर्णय FAQ योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक माहिती योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्य महाराष्ट्र लाभार्थी शेतकरी, बेरोजगार युवक विभाग पशुसंवर्धन विभाग उद्देश पशुधन आधारित व्यवसाय वाढवणे योजनेअंतर्गत उपलब्ध प्रकल्प दुग्धव्यवसाय प्रकल्प शेळीपालन प्रकल्प गाय-म्हैस पालन पशुधन उद्योजकता व्यवसाय अनुदान रचना ...
नवीन माहिती »

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

-
इमेज
लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026 – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत “लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार” योजना सुरू करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे पुरस्काराचा उद्देश हा पुरस्कार खालील माध्यमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल: भीमगीते पोवाडे गीतगायन शाहिरी लोककला माध्यमातून सामाजिक जागृती पुरस्काराची रक्कम व स्वरूप तपशील    माहिती रोख पारितोषिक                                          ₹51,000/- सन्मानपत्र होय स्मृतिचिन्ह होय शाल / साडी खण होय श्रीफळ होय पात्रता निकष पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक किमान 10 वर्षे सामाजिक ...
नवीन माहिती »

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

-
इमेज
एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...
नवीन माहिती »