रेल्वे विभागाच्या जमिनींना स्वतंत्र गट नंबर व 7/12 वर “भारत सरकार रेल्वे” नोंद – नवीन शासन निर्णय 2026
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 7 मे 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जमिनींना स्वतंत्र सर्व्हे नंबर / गट नंबर / नगर भूमापन क्रमांक देऊन गाव नकाशा, 7/12 उतारा आणि मिळकत पत्रिकेमध्ये “भारत सरकार रेल्वे” अशी मालकी नोंद करण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयाचा उद्देश
राज्यात अनेक रेल्वे मार्ग हे ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात आहेत. त्या काळात जमीन मोजणी व बंदोबस्त करताना रेल्वेच्या जमिनींची योग्य मालकी नोंद महसुली अभिलेखांमध्ये झाली नव्हती.
त्यामुळे:
- 7/12 वर रेल्वेचे नाव दिसत नाही
- गाव नकाशात रेल्वे मार्ग दाखवलेले असले तरी मालकी स्पष्ट नाही
- अनेक ठिकाणी अतिक्रमणाचे वाद निर्माण झाले
- न्यायालयीन प्रकरणे वाढली
या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयातील मुख्य मुद्दे
1) रेल्वे जमिनींसाठी स्वतंत्र 7/12
ज्या गावांमध्ये रेल्वे मार्ग गाव नकाशात स्पष्ट दिसतो, त्या ठिकाणी:
- रेल्वे क्षेत्र वेगळे करून स्वतंत्र गट नंबर दिला जाईल
- स्वतंत्र 7/12 तयार केला जाईल
- धारक सदरी “भारत सरकार रेल्वे” अशी नोंद होईल
- गाव नकाशा व आकारबंद अद्ययावत केले जातील
2) एकत्रीकरण / पुनर्मोजणी गावांमध्येही नोंद
ज्या गावांमध्ये:
- एकत्रीकरण योजना
- पुनर्मोजणी योजना
- नागपूर विभागातील पुनर्मोजणी
लागू आहे, त्या गावांमध्येही रेल्वे जमिनींचे स्वतंत्र अभिलेख तयार करण्यात येणार आहेत.
3) रेल्वे विस्तारासाठी संपादित जमिनींची नोंद
रेल्वे मार्ग विस्तारासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनींची:
- नवीन हद्द निश्चित केली जाईल
- स्वतंत्र 7/12 तयार होईल
- “भारत सरकार रेल्वे” अशी नोंद केली जाईल
4) भू-संपादनानंतरच्या नोंदी अद्ययावत
ज्या ठिकाणी:
- जमीन संपादन झाले
- पण महसुली नोंदी बदलल्या गेल्या नाहीत
त्या सर्व प्रकरणांमध्ये:
- कमी-जास्त पत्रक तयार होईल
- गाव नकाशा अपडेट होईल
- रेल्वेच्या नावाने 7/12 नोंद केली जाईल
5) नवीन रेल्वे मार्ग आणि स्टेशनसाठी नियम
नवीन:
- रेल्वे मार्ग
- रेल्वे स्टेशन
- रेल्वे प्रकल्प
यासाठी अधिग्रहित जमिनींच्या नोंदीही आता महसुली अभिलेखांमध्ये अपडेट करणे बंधनकारक राहील.
6) गाव नकाशात “सडक” ऐवजी रेल्वे दुरुस्ती
अनेक गाव नकाशांमध्ये रेल्वे मार्गाला:
- सडक
- रस्ता
- मार्ग
असे चुकीचे दर्शवले गेले आहे.
आता जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय तपासणी करून योग्य दुरुस्ती करणार आहे.
7) तुटक रेषेऐवजी स्पष्ट सीमा
ज्या गावांमध्ये रेल्वे हद्द तुटक रेषांनी दाखवली आहे:
- ती आता अखंड (Firm Line) रेषांनी दाखवली जाईल
- रेल्वे क्षेत्र स्पष्ट केले जाईल
8) शहर व नगर भूमापन क्षेत्रातील रेल्वे जमिनी
शहरी भागांमध्ये:
- नगर भूमापन आलेख
- मिळकत पत्रिका
यामध्येही “भारत सरकार रेल्वे” अशी नोंद घेण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीमेचे आदेश
शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की:
- महसूल विभाग
- भूमी अभिलेख विभाग
यांच्या संयुक्त विशेष मोहिमेद्वारे रेल्वे जमिनींचे अभिलेख अद्ययावत करावेत.
शेतकरी व नागरिकांवर परिणाम
फायदे
- रेल्वे जमिनींची स्पष्ट मालकी होईल
- अतिक्रमण प्रकरणे कमी होतील
- सरकारी जमिनींचे संरक्षण होईल
- 7/12 नोंदी अचूक होतील
- भविष्यातील जमीन व्यवहार स्पष्ट होतील
संभाव्य परिणाम
- रेल्वे लगत असलेल्या जमिनींची फेरतपासणी होऊ शकते
- काही ठिकाणी सीमावाद निर्माण होऊ शकतात
- गाव नकाशात बदल होऊ शकतात
शासन निर्णयाची महत्त्वाची माहिती
| बाब | माहिती |
|---|---|
| शासन निर्णय दिनांक | 7 मे 2026 |
| विभाग | महसूल व वन विभाग |
| विषय | रेल्वे जमिनींच्या 7/12 नोंदी |
| नोंद नाव | “भारत सरकार रेल्वे” |
| लागू क्षेत्र | संपूर्ण महाराष्ट्र |
| GR क्रमांक | संकीर्ण-2025/प्र.क्र.236/भूमापन/ई-1346038 |
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय रेल्वे विभागाच्या जमिनींचे संरक्षण, महसुली नोंदींची अचूकता आणि भविष्यातील वाद कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आता रेल्वेच्या जमिनींना स्वतंत्र गट नंबर आणि 7/12 वर स्पष्ट मालकी नोंद मिळणार असल्याने महसुली व्यवस्थेमध्ये मोठी पारदर्शकता येणार आहे.