Agricultural Pump Power Connection Policy - 2020 | कृषीपंप वीज जोडणी धोरण
महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्रात अग्रेसर रहावे म्हणून ऊर्जा विभागाने राज्यातील प्रत्येक कृषीपंप वीज ग्राहकाला त्याच्या मागणीप्रमाणे वीज जोडणीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 जाहीर आहे.
कृषीपंप ग्राहकांना 600 मिटरपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही जास्त अंतरावरील वीज जोडणीचा/सौर ऊर्जापंपाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. कृषीपंप ग्राहकास तात्काळ वीज जोडणी पाहिजे असल्यास ग्राहकाने स्वत: खर्च करण्याची मुभा असून त्याचा परतावा वीज बिलाद्वारे करण्यात येणार आहे.
कृषी ग्राहकांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार असून यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन लँड बँक पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे. याकरीता 33/11 केव्ही उपकेंद्रापासून 5 कि.मी.च्या परिघामध्ये शासकीय, गायरान किंवा खाजगी जमीन उपलब्ध असल्यास तेथे सौर कृषी प्रकल्पाची उभारणी करुन त्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा दिला जाणार आहे.
कृषीपंपाच्या वीज बिलातही सवलत देण्यात येत असून त्यानुसार प्रथम वर्षी सुधारित थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम भरल्यास वीज बिल कोरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र संबंधित कृषीपंप ग्राहकाला चालू बिल भरणे क्रमप्राप्त राहील. ग्राहकांना सुधारित थकबाकी भरण्यासाठी 3 वर्षाची सवलत देण्यात आली असून या धोरणांतर्गत सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे.
सदर योजना रोहीत्रस्तरावर राबवून योजनेचा सर्व फायदा थेट सहभागी होणाऱ्या रोहित्रांवरील कृषी ग्राहकांना देण्यात येणार आहे. 100 टक्के वीज वसुली असणाऱ्या रोहित्रांवर ग्राहकांना चालू वीज बिलावर 10 टक्के अतिरिक्त सुट देण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकी नसणाऱ्या व नियमीत वीज बिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना चालू वीज बिलावर अतिरिक्त 5 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
संबंधित ग्रामपंचायत अंतर्गत वसूल झालेल्या वीज बिलाच्या एकूण रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्येच कृषीपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाईल. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून एकत्रित वसूल झालेल्या वीज बिलाच्या एकूण रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम जिल्ह्यातील कृषीपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाईल.
कृषीपंप ग्राहकांना विद्युत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी रु. 1500 कोटी उपलब्ध करुन देणार असून तो निधी आणि ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर प्राप्त होणारा निधी मिळणून कृषी आकस्मिक निधी (ACF) तयार करण्यात येणार असून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा करण्यात नियोजन आहे.
अकृषक ग्राहकांची वीज बिले भरण्याची देखील सुविधा देण्यात आली आहे. त्यात वसुली कार्यक्षमतेनुसार ग्रामपंचायतींना 20 टक्के पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच ग्राम विद्युत व्यवस्थापक, गाव पातळीवरील सहकारी संस्था, महिलांचा स्वंयसहाय्यता गट इत्यादींना वीज बिल वसुलीचे काम देण्यात येणार असून त्यांना देखील प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे एक कृषीप्रधान राज्य असून शेतकरी हा देशाच्या पाठीचा कणा आहे. बळीराजाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा लाभ शासन व प्रशासनातील सर्व घटकांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा आणि शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उर्जा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
संबंधित GR व अधिक माहितीसाठी:
https://www.prakrutinfo.com/2020/12/blog-post_18.html
टिप्पण्या