कृषीपंप वीज जोडणी धोरण - २०२०

 

दि.०१एप्रिल २०१८ पासून पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता धोरण

  1. ज्या नवीन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषी पंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून ३० मीटरच्या आता आहे व वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा सर्व नवीन कृषिपंप अर्जदारांना १ महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल
  2. .ज्या नवीन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषी पंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून २०० मीटरच्या आता आहे व वितरण रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा नवीन कृषिपंप अर्जदारांना एरियल बंच केबलद्वारे ३ महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल.
कृषीपंप वीज जोडणी धोरण - २०२०


ज्या नवीन कृषिपंप अर्जदाराच्या कृषिपंप चे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनी पासून २०० मीटरपेक्षा जास्त आहे, अशा कृषिपंप अर्जदारांना खालीलप्रमाणे पर्याय उपलब्ध असतील
  1. उच्चदाब वाहिनी पासून ६०० मीटर पेक्षा जास्त अंतर असल्यास सौर उर्जेवर वीज जोडणी घेता येईल.
  2. उच्चदाब वितरण प्रणालीवर (HVDS) वीज जोडणी घेता येईल.
  3. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्याकरिता जागेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार नवीन कृषिपंप वीज जोडणी हि सिंगल/थ्री फेजवर, लघुदाब वितरण प्रणालीवर/उच्चदाब वितरण प्रणालीवर देण्यात येईल.
  4. कृषी फिडरवर एसडीटी बसवून , मळ्यात राहणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांना घरगुती वापरासाठी तसेच शेतीवर आधारित उद्योगांसाठी सिंगल फेज वीज पुरवठा केला जाईल.
  5. नवीन कृषिपंप वीज जोडणीचा लाभ घेणाऱ्या कृषी ग्राहकाकडून वीज देयक नियमित न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याबाबतचे 'सामाजिक जबाबदारी बंधपत्र' लिहून घेण्यात येईल.

कॅपेसिटर : उपयुक्तता आणि वापर

  1. कमी दाबाने विद्युत पुरवठा होणे हे टाळण्यासाठी कृषिपंप ग्राहकांनी त्यांच्या पंपांसाठी योग्य क्षमतेचा कॅपेसिटर बसविणे आवश्यक आहे.
  2. कॅपेसिटर बसविल्यामुळे वितरण प्रणालीवरील किमान १५ ते २० % भार कमी होऊन, उपलब्ध वितरण प्रणालीचा पुरेपूर वापर होईल व अधिकाधिक ग्राहकांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा देणे शक्य होईल.

ग्रामीण भागातील वीज वितरण जाळे 

        वीज वितरण जाळे उभारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अतिरिक्त रोहीत्रांची, पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची तसेच नवीन सबस्टेशनची उभारणी महावितरणद्वारे पुढील प्रमाणे करण्यात येईल.
वितरण रोहित्रे
वाढीव विजभारामुळे चालू वितरण रोहित्र अतिभारीत झाले असेल तर अश्या ठिकाणी नवीन वितरण रोहित्राची उभारणी ३ महिन्याच्या आत प्राधान्याने करण्यात येईल.
  1.  १२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त अतिभारीत असलेले रोहित्र.
  2. १२५ टक्क्यांपर्यंत अतिभारीत असलेले रोहित्र.

उपकेंद्र

  1. कृषी प्रवण भागातील उपकेंद्राची क्षमता वाढ करताना किंवा नवीन उपकेंद्र उभारताना, स्थापित उपकेंद्रापासून ५ किमीच्या हद्दीत मिनी सोलर पार्क उभारण्याचा पर्याय प्राधान्याने तपासण्यात येईल.
  2. गरज असल्यास नवीन उपकेंद्रे उभारणे हि कामे खाली दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्यात येवून नियमित कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील.
  3.  ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारीत उपकेंद्र 
  4. ६०-८० टक्क्यांपर्यंत भारीत असलेले उपकेंद्र
  5. दुर्गम,डोंगराळ किंवा आदिवासी भागामध्ये सद्यस्थितीत असलेले उपकेंद्र अतिभारीत नसतांनाही वीज वाहिन्यांच्या अतिरिक्त लांबीमुळे जर कमी विद्युत दाबाच्या समस्या निदर्शनास येत असतील तर अश्या ठिकाणी स्थापित उपकेंद्रामध्ये क्षमता उपलब्ध असतांनाही सोलर प्रकल्प किंवा नवीन उपकेंद्र स्थापित करण्यात येईल.


कृषी ग्राहक थकबाकी वसुली

  1. पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज १००% माफ केले जाईल व केवळ मूळ थकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
  2. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहक त्याच्या प्रत्येक चालू बिलासह त्याच्या सोयीनुसार थकबाकी भरू शकतो. (उदा. ३ महिने / ६ महिने ई.)


ग्रामपंचायती मार्फत वसुली (मायक्रोफ्रन्चायजी) :-

  1. वसुलीसाठी सर्व इच्छुक ग्रामपंचायती सोबत करार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
  2. कृषी वीजबिल वसुली योजना राबविताना तसेच ग्राहकांचे सर्वेक्षण करताना ग्रामपंचायत स्तरावरील , कृषी संबंधित इतर विभागातील कर्मचारी उदा. कृषी सहाय्यक, कोतवाल यांची देखील मदत घेण्यात येईल व त्याकरिता प्रोत्साहन म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावरील पत्र कर्मचार्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचे अधिकार जिल्हा वीज संनियंत्रण समितीला राहतील.
  • ग्रामपंचायतीला प्रस्तावित मोबदला खालीलप्रमाणे राहील.वीज बिल भरणा केंद्र म्हणून प्रती वीजबिल वसुलीसाठी रु.५/- निश्चित
  • वसूल केलेल्या थकबाकीच्या ३०%
  • चालू वीजबिल वसुली रकमेच्या २० % 
 जनमित्र / उर्जामित्र/ग्राम विद्युत व्यवस्थापक यांना सुधा वसुलीमध्ये प्रोत्साहन पार देय राहील.

गाव पातळीवर सहकारी संस्था, महिला बचत गट ईत्यादींची  "वीज देयक संकलक एजन्सी " म्हणून नेमणूक करण्यात येईल व त्यांनादेखील वरील प्रोत्साहन उपलब्ध असेल.

राज्यातील कृषी ग्राहकांना ८ तास दिवसा वीजपुरवठा 

विकेंद्रित सौर उर्जा प्रकल्पांच्या तसेच इतर सौर उर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील ३ वर्षात दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे प्रयत्न महावितरणद्वारे करण्यात येतील.

ई मीटरिंग

उच्चदाब वीज प्रणालीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सर्व नवीन कृषी वीज जोडण्या प्रीपेड मीटर द्वारे देण्यात येतील.
 उच्चदाब वितरण प्रणाली व्यतिरिक्त कृषी ग्राहकांना त्यांचा जोडभार व वाहिनीवरील वीज वापराच्या अनुषंगाने फिडर इंडेक्सच्या माध्यमातून वीज वापर तपासून वीज बिल देण्यात येईल.

सदर शासन परिपत्रक ( उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग ) महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ डिसेंबर २०२० रोजी काढला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२१८१५११४३७३१० असा आहे.

अधिकृत परिपत्रक  डाऊनलोड करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी खालील लिंकचा वापर करावा.

https://drive.google.com/file/d/1ioE2OYql_PqTt1T1AvxtvsuYdjY54mu5/view?usp=sharing
                                         टीम - प्राकृत फूड्स 
==============================================================

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.
आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.

https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

 धन्यवाद.....