अपात्र शिधापत्रिका अभियान 2021 | Ineligible ration card campaign | PRAKRUT INFO

अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी केंद्र शासनाकडून यापूर्वी देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश , 2015 मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे.

अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याबाबत  :

                       अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास शोध मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कार्यरत बी.पी.एल अंत्योदय,  अन्नपूर्णा, केसरी, शुभ्र  व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी शोध मोहीम. दिनांक 1 फेब्रुवारी  ते 30 एप्रिल 2021 या कालावधीमध्ये राबविण्यात यावी. सदर शोध मोहिमेत खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.

 सध्याच्या शिधापत्रिकाधारकांना कडून माहिती घेणे :

1. शहरातील प्रत्येक शिधापत्रिका धारकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करावी.
2.  वरील प्रमाणे तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील / कार्यालयातील रास्तभाव / अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांच्यामार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत नमुना फॉर्म वाटप करण्यात येतील.
3.  शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांनी संबंधीत रास्तभाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती भरून दिलेले फॉर्म स्वीकृत करून अर्जदाराने स्वाक्षरी व दिनांकासह पोच  देण्यात यावी.
4.  फॉर्म भरून देताना फार्म सोबत शिधापत्रिकाधारकांनी ते त्या भागात राहत असल्याचा पुरावा द्यावा. पुरावा म्हणून उदाहरणार्थ, भाडे पावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, एलपीजी जोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, विजेचे देयक, टेलिफोन / मोबाईल देयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादींच्या प्रती घेता येतील. हा पुरावा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पेक्षा जुना नसावा.
5.  फॉर्ममध्ये परिपूर्ण माहिती भरून घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेऊन, सर्व फॉर्म यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावी.                                                                                          पुढील कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करावी. ही कार्यवाही करण्यासाठी उचित प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेस सहभागी होण्याचे जाहीर आवाहन करावे. 

ब) आलेल्या माहितीची तपासणी करणे : 

1. वरील प्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या नमुन्यांची त्यासोबत कागदपत्रांच्या तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय  कार्यालयांनी करावी.
2.  वरील छाननी केल्यानंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी "गट अ" म्हणून करावी. तर "गट ब" मध्ये पुरावा न देणाऱ्यांची यादी करावी.
3. "गट अ" यादीतील शिधापत्रिकाधारकांची शिधापत्रिका पूर्ववत चालू / कार्यरत राहील.
4. " गट-ब" यादीतील शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करण्यात याव्यात. अशा शिधापत्रिकेवर शिधा वस्तू देण्याचे त्वरित थांबविण्यात यावे. व त्यानुसार दुकानदारास देण्यात येणाऱ्या नियतनात कपात करण्यात यावी.
5.  वरील १1ते 4 प्रमाणे कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी.
6. "गट-ब" यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना आणखी 15 दिवसांची मुदत देऊन त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावे देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार पुरावा देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा. त्यानंतरही पुरावा आल्यास पुरावा न  आल्यास, पुरावा देऊ न शकलेल्यांचा शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई एक महिन्यात पूर्ण करावी.

क )  वरील प्रमाणे (अ) व (ब) कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता :

1. शिधापत्रिकेची तपासणी करताना, एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबंधित तहसीलदार अथवा  तहसील दर्जाच्या / शिधावाटप अधिकाऱ्यांनीघ्यावा.
2.  एकाच पत्त्यावर 2 शिधापत्रिका विभक्त कुटुंबामध्ये देताना, दोन्ही शिधापत्रिका बी.पी.एल अथवा अंत्योदय योजनेच्या असणार नाहीत.
3.  वरील "गट-अ" व "गट-ब" मधील यादी जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमास देण्यास प्रत्यवाय  राहणार नाही.
4.  पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत पोलिसांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी.
5.  विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिलेली असणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.

2.  वरील प्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, ज्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील/ खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी / कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात याव्यात व त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी.

3. शोधमोहिमेत विशेषत: शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरीत व्यक्ती, मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे.

4.  शिधापत्रिकांच्या तपासणीचा आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती व इतर मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी तसेच मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक शिधावाटप  संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये पुढील प्रमाणे सदस्य असावेत :

•  जिल्हाधिकारी/नियंत्रक शिधावाटप  संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
• आयुक्त महानगरपालिका
• पोलीस आयुक्त 
• पोलीस अधीक्षक 
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी
•  अपर जिल्हाधिकारी 
• मुख्याधिकारी, अ वर्ग नगरपालिका 
• जिल्हा पुरवठा अधिकारी / उपनियंत्रक शिधावाटप

  5.  शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली असेल व त्यास कर्मचारी जबाबदार असल्यास, संबधिताविरुद्ध  नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी.

6. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांना प्राप्त झालेले अर्ज व त्यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना वितरित केलेले अर्ज तसेच शिधापत्रिकाधारकांना वितरित केलेले अर्ज व शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा ताळमेळ ठेवावा.

7. वरील प्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिकांची विशेष शोध मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेअंतर्गत अपात्र  आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात व त्याप्रमाणात रास्त भाव दुकानांकडील कोटा कमी करण्यात यावा. अपात्र शिधापत्रिका मोहिमेबाबतचा अहवाल दिनांक 15 मे 2021 पर्यंत शासनास सादर करण्यात यावा.

सादर शासन परिपत्रक अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग यांनी दि. 28 जानेवारी 2021 रोजी काढला असून सदर शासन परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेला आहे.

शिधापत्रिका तपासणी नमुना व संबंधित परिपत्रक येथे क्लीक करून डाऊनलोड करा.

                               Download PRAKRUT INFO App On Google Play Store