शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना | Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana | Prakrut Info

प्रस्तावना :
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करुन देणे व त्याद्वारे कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे हा आहे. मूलभूत सुविधा कोणत्या द्याव्यात यावर विचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी उद्दिष्टे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.  अलीकडच्या काळात कमी जमिनीचा योग्य वापर करून मोठे उत्पन्न मिळाल्याचे उदाहरण समाज माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. अलीकडे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या निर्देशाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या एका गावात गट शेतीच्या माध्यमातून या प्रकारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कार्यक्रम सुरू झाले आहेत.                     



                          भूमिहीन शेतमजुरांना सुद्धा याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रितरीत्या लाभ घेऊन योग्य प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावरांचे दूध, गोबर, मूत्र, शेळीपालन असल्यास मांस, गांडूळ खत, सेंद्रिय खत इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. याचे कित्येक उदाहरणे राज्यात उपलब्ध आहेत. अशा पद्धतीने शेतकरी असो की भूमिहीन शेतमजूर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून आपण प्रत्येकाला श्रीमंतीचा मार्ग खुला करू शकतो. प्रत्येकाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा मोजमाप करण्याची सुद्धा तेवढीच आवश्यकता आहे. जेणेकरून प्रत्येक कुटुंब आपल्या वित्तीय निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी एक ॲप विकसित करण्यात येईल.
                       त्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राज्य योजना म्हणून राबविण्यास महाराष्ट्र शासन मान्यता देत आहे.

 शासन निर्णय:

       दिनांक 9 ऑक्टोबर 2012 शासन निर्णय मधील एका गावात जास्तीत जास्त 5 गोठ्यांची मर्यादा या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत खालील नमूद केलेल्या चार वैयक्तिक कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात यावे .


गाय व म्हैस यांच्याकरता पक्का गोठा बांधणी

 शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत  गाय व म्हैस गोठा बांधणी योजना  महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. 

गाय म्हैस गोठ्यांची सद्यस्थिती :

ग्रामीण भागामध्ये जनावरांच्या गोठ्याची जागा ही सर्वसाधारणपणे ओबडधोबड व खाचखळग्यांनी भरलेली असते. सदरचे गोटे हे क्वचितच व्यवस्थितरित्या बांधले जातात. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनावरांचे शेण व मूत्र पडलेले असते, तसेच पावसाळ्याच्या दिवसात गोठ्यातील जमिनीस दलदलीचे स्वरूप प्राप्त होते व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते विविध प्रकारच्या आजारांना बळी पडतात.  उपचारांसाठी हजारो रुपये खर्च होतात तर काही वेळेस गाई म्हशींची कास निकामी होते. त्यांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा होतात. बऱ्याच ठिकाणी जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बांधलेल्या नसतात, त्यांच्या पुढील मोकळ्या जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर बऱ्याच वेळा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा खात नाहीत. हा चारा वाया जातो हे टाळण्यासाठी जनावरांच्या गोठ्यामध्ये जनावरांना चारा व खाद्य देण्यासाठी गव्हाणी बांधणे अत्यावश्यक आहे.




गाय म्हैस गोठ्यांत सुधारणांची गरज

 गोठ्यातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व सेन यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक प्रकारचे उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रिय खत असल्याने जनावरांच्या गोठ्यातील जागा ही सिमेंट कॉंक्रीटचा वापर करून पक्क्या स्वरूपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणाऱ्या मूत्र व शेण गोठ्या शेजारील खड्यामध्ये एकत्र जमा करून त्याचा जमिनीची सुपीकता व उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करून घेता येईल.

गाय म्हैस गोठा ग्राह्यता  :

        नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन परिपत्रक दि. ०९ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये तसेच नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन निर्णय दि.०१ ऑक्टोबर २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.७ तरतूदीनुसार
६ गुरांकारिता २६.९५ चौ.मी. जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लांबी ७.७ मी आणि रुंदी ३.५ मी. असावी.
गव्हाण ७.७ मी * ०.२ मी * ०.६५ मी. आणि २५०लिटर क्षमतेचे मुत्रसंचय टाकी बांधण्यात यावी. जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २००लिटर क्षमतेची टाकी सुद्धा बांधण्यात यावी.
                          सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन,  वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांची टगिंग आवश्यक राहील. या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७५ नुसार नरेगा अंतर्गत ७७ हजार १८८ रु. इतका अंदाजित खर्च. उपरोक्त शासन परिपत्रकातील सहा गुरांसाठी ची तरतूद रद्द करून २ गुरे ते ६ गुरे करिता एक  गोटा व त्यानंतरच्या अधिकच्या गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२ गुरांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील. मात्र ३ पट्टीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

                                सदर योजना शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत  गाय व म्हैस गोठा बांधणी योजना  महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. 

संपर्क : ग्रामरोजगार सेवक 

शेळी पालन शेड बांधणे

शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत  शेळी पालन शेड बांधणे योजना ( Goat shed scheme ) महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. 

शेळी मेंढी पालन सद्यस्थिती :

 शेळीपालन ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी शेळीपालन व्यवसायाकरीता मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील शेळीपालनावर उदरनिर्वाह करणारी गोर-गरीब कुटुंबे पैशाअभावी शेळ्यानां चांगल्या प्रकारचा सुरक्षित निवारा देऊ शकत नाहीत. चांगल्या निवाऱ्याअभावी शेळ्यांमध्ये विविध प्रकारचे जंतजन्य, संसर्गजन्य, बाह्य परजीवी कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे रोगग्रस्त खुरटी व आर्थिक दृष्ट्या फारशी किफायतदार नसलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप पाळले जातात. या करिता मागणी केलेल्या प्रत्येक कुटुंबास नरेगा योजनेअंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे हे काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 



शेळी मेंढी पालनात  भविष्यातील गरज :

                 ग्रामीण भागांमध्ये शेळ्या-मेंढ्या पासून मिळणारे शेण व मूत्र या पासून तयार होणाऱ्या ऊकृष्ट दर्जाच्या सेंद्रिय खतांचा पक्क्या स्वरूपाचे व चांगले गोटे नसल्याने नाश होतो. शेळ्या-मेंढ्या करिता चांगल्या प्रतीची शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल-मूत्र एकत्र करून शेतीमध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रिय खत म्हणून वापर करता येईल. यामुळे शेतीच्या सुपीक ते बरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल.

शेळी-मेंढी पालन शेड ग्राह्यता :

        नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन परिपत्रक दि. ०९ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये तसेच नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन निर्णय दि.०१ ऑक्टोबर २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.९ तरतूदीनुसार
१० शेळ्यांकरिता ७.५० चौ.मी. निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी ३.७५ मी आणि रुंदी २.० मी. असावी. चारही भिंतींची सरासरी उंची २.२० मी व भिंती १:४ प्रमाण असलेल्या सिमेंटच्या व विटांच्या असाव्यात. छतास लोखंडी तुळयांचा आधार देण्यात यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळासाठी मुरूम घालावा. शेळ्यांना पिणाच्या पाण्याची टाकी बांधावी.

 सदर कामाचा लाभ मिळण्यासाठी मनोरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी पात्र असतात. तसेच भूमिहीन शेती नसलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल.
  या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७६ नुसार नरेगा अंतर्गत ४९ हजार २८४ रु. इतका अंदाजित खर्च येईल.

शेळी-मेंढी पालन शेड योजना पात्रता :

शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते मुख्यतः भूमिहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. भूमिहीन शेतमजूराकडे समृद्धी करिता शेत जमीन नसल्यामुळे शेळीपालन किंवा तत्सम बाबीच श्रीमंती करता शिल्लक राहतात. शासनाचा परिपत्रकाप्रमाणे  १० शेळ्यांचा एक गट दिला जातो. शासनाचे अनुदान मिळाल्यास एक भूमिहीन शेतकऱ्यांला स्वतःच्या पैशातून १० शेळ्या विकत घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे हे स्पष्ट करण्यात येते की १० पेक्षा कमी शेळ्यांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला गरिबीतून बाहेर पडणे अवघड जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अंदाजे आठ हजार रुपयात मिळते. रोजगार हमी योजनेतून हा खर्च अनुज्ञेय नाही. एक भूमिहीन शेतमजूर स्वतःच्या निधीतून २ शेळ्या विकत घेऊ शकला तर त्या शेळ्यांची संख्या दर सहा महिन्यात किमान दोन पट वाढते. त्यामुळे एका वर्षात शेतमजूर / शेतकरी यांच्याकडे १०शेळ्यांचा गट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त सर्व बाबी पाहता किमान दोन शेळ्या असलेल्या भूमिहीन मजुरांना / शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे योग्य होईल.
          तसेच हेही स्पष्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येकी १० शेळ्यांचा एक गट समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे परिपत्रकानुसार अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येईल, तसेच ज्या लाभार्थाकडे १० पेक्षा अधिक शेळ्या असतील, त्यांना शेळ्यांसाठीचे २ गट लक्षात घेऊन दोन पट अनुदान राहील. मात्र एका कुटुंबात जास्तीत जास्त तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 
         सदर योजना शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत  शेळी-मेंढी पालन शेड बांधणे योजना ( Goat shed scheme ) महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे.

संपर्क : ग्रामरोजगार सेवक

कुकुट पालन शेड बांधणे 

शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत  कुकुट पालन शेड बांधणे योजना ( Poultry shed scheme ) महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. 

कुक्कुटपालनाची सद्यस्थिती :

                                    परसातील कुकूटपालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणिजन्य प्रथिनांची पुरवठा होतो. खेड्यामध्ये कुक्कुटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कुट पक्ष्यांचे ऊन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिल्लांचे व  अंडयांचे परभक्षी प्राण्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत होईल.




कुकुट पालन शेड योजना अनुदान :

                            सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात यावे. या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७७ नुसार नरेगा अंतर्गत ४९ हजार ७६० रु. इतका अंदाजित खर्च येईल.

कुकुट पालन शेड ग्राह्यता

        नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन परिपत्रक दि. ०९ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये तसेच नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन निर्णय दि.०१ ऑक्टोबर २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.८ तरतूदीनुसार,
१०० पक्ष्यांकरिता ७.५० चौ.मी. निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी ३.७५ मी आणि रुंदी २.० मी. असावी. लांबीकडील बाजूस ३० सेमी उंच २० सेमी जाडीची, विटांची जोत्यापर्यंत भीत असावी. तसेच छतापर्यंत कुक्कुट जाळी ३० सेमी * ३० सेमीच्या खांबांनी आधार दिलेली असावी. आखूड बाजूस २० सेमी जाडीची सरासरी २.२० मीटर उंचीची भिंत असावी. छतास लोखंडी तुळयांचा आधार देण्यात यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा १:६ प्रमाण असलेला मजबूत थर असावा.  पक्ष्यांना पिणाच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.

  लाभार्थ्यांनी पक्ष्यांची व्यवस्था स्वतः करणे

 सध्या शासन परिपत्रकानुसार 100 पक्षांकरीता अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात येते की ज्या शेतकऱ्यांना शेतमजुरांना कुक्कूटपालन करावयाचे आहे, परंतु 100 पेक्षा अधिक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत. अशा लाभार्थ्यांनी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जामीनदारांसह कुक्कूटपालन शेड ची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधित यंत्रणेने संबंधित लाभार्थ्यास शेड मंजूर करावे व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या १ महिन्याच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेड मध्ये 100 पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक राहील. जरी शेड १०० पक्ष्यांकरिता अनुज्ञेय करण्यात आले असले तरी शेडमध्ये १५० पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे १०० पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थ्यांनी पक्ष्यांची संख्या १५० च्या वर नेले असता सदर लाभार्थ्यास मोठ्या शेडसाठी २ पट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तथापि कोणत्याही कुटुंबास दोनपट पेक्षा अधिक निधी अनुज्ञेय राहणार नाही.
                                          सदर कुकुट पालन शेड बांधणे योजनेचे बांधकाम शरद पवार ग्रामसामृधी योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. 

संपर्क : ग्राम रोजगार सेवक 

 भू संजीवनी नाडेप कंपोस्ट 

गरज 
       जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृषी उत्पन्ना मोठ्या प्रमाणावर भर पडू शकते. शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंग द्वारे प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक पद्धतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडूळाव्दारे त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्युमस सारखे सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठ्या प्रमाणावर केल्यास, जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृषी उत्पन्नात मोठी भर पडू शकते. अशा सेंद्रिय पदार्थांत सर्वच प्रकारचे सूक्ष्मजीव मोठ्या प्रमाणावर असतात. योग्य परिस्थितीत, या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते आणि हे मोठ्या संख्येत असलेले सूक्ष्मजीव, सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन झपाट्याने करतात.
 सिद्धांत
 नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन परिपत्रक दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये तसेच नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) शासन निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ मधील परिच्छेद २.४ तरतुदीनुसार, नाडेप कंपोस्टिंग अंतर्गत ३.६ मीटर * १.५ मीटर * ०.२ मीटर आकाराचे जमिनीवरील बांधकाम अपेक्षित असून त्यापासून साधारणतः २ ते २.५ टन कंपोस्ट खत ८० ते ९० दिवसात तयार होते.  हे खत ०.२५ हेक्टर क्षेत्रात पुरेसे आहे. शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतिजन्य पदार्थांपासून सेंद्रिय खत तयार करून, परत शेतातटाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रिय खतांमुळे जमिनीचा कस व जलधारण शक्ती वाढून पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमीन भुसभुशीत राहून जमिनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते. नाडेपच्या बांधकामातील चारही भिंतीत छिद्रे ठेवली जातात, जेणेकरून त्यातुन हवा खेळती राहून सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन होण्यास, कुजण्यास चालना मिळते. 
यशस्वीतेसाठी प्रक्रिया 
                      नाडेपचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, त्यात सेंद्रिय पदार्थ / कचरा, शेण माती आणि मातीचे एकावर  एक थर रचले जातात. साधारणतः पहिल्या थरात १०० किलो कचरा तळात रचला जातो, तो अंदाजे ६ इंच उंचीचा असतो. ४ किलो गाईचे शेण १२५ ते १५० लिटर पाण्यात मिसळून पहिल्या थरावर शिंपले जाते. हंगामातील तापमानानुसार पाणी कमी जास्त लागते .या शेण पाण्याचा दुसऱ्याथराच्या वर खडे, काच विरहीत गाळलेली स्वच्छ माती  ( पहिल्या थरारातील कचऱ्याच्या वजनाचे अंदाजे निम्मे  ५० ते ५५ किलो ) दुसर्‍या थरावर पसरावी. त्यावर थोडे आवश्‍यकतेनुसार पाणी शिंपडावे. अशाप्रकारे एकावर एक थर नाडेप टाकीच्या  १.५ फुटापर्यंत रचून ढीग तयार करावा. त्यानंतर ढिगाचा वरचा तर ३ इंच शेण व मातीच्या मिश्रणाने (४०० ते ५०० किलो) बंद करतात. २ ते ३ महिन्यात काळपट तपकिरी, भुसभुशीत, मऊ, ओलसर  आणि दुर्गंध विरहित कंपोस्ट तयार होतो.
               सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी म्हणाले मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन,  वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.
    अनुज्ञेयता 
  या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनुक्रमांक १३ नुसार नरेगा अंतर्गत १० हजार ५३७ रु. इतका अंदाजित खर्च येईल.

शरद पवार ग्रामसामृधी योजनाचे परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Download GR Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana







Download PRAKRUT INFO App On Google Play Store






शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना | Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana | Prakrut Info