Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

प्राकृत फूड्स विषयी



 प्राकृत फूड्स हे परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यात असलेल्या इंद्रायणी देवीच्या परिसरातील गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, संस्कार, स्वावलंबन व शेती या विषयात  मागील 2 वर्षापासून मानवत तालुक्यातील सारंगापूर या गावी प्राकृत फूड्स सेंद्रिय शेतकरी गटाच्या माध्यमातून शेती विषयात विविध प्रयोग व शासकीय योजनांची माहिती, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, आत्मा विभाग, यांचा माध्यमातून कार्यरत आहे,

                                     गावातील स्थलांतरण रोखण्यासाठी गावातील उपलब्ध कौश्याल्यांचा विचार करून गावात दीपावलीचे उटणे, नैसर्गिक रंग, विविध डाळी व शेतमाल विक्रीच्या यशस्वी प्रयोग करण्यात आले. यातूनच prakrutshop.com या वेबसाईट च्या माध्यमातून परिसरात बनवलेल्या गावातील विविध उत्पादने विक्री सुधा केले जातात.  

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर