Prakrut Info – शेती, सरकारी योजना व GR माहिती

SC गटई कामगारांना फ्री पत्र्याचे स्टॉल योजना 2026 | अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गटई (चप्पल/बूट दुरुस्ती) कामगारांना सुरक्षित कार्यस्थळ मिळावे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन मार्फत विशेष योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना: ✔️ लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल विनामूल्य ✔️ साहित्य खरेदीसाठी ₹500 आर्थिक सहाय्य 🎯 योजनेचा उद्देश रस्त्याच्या कडेला काम करणाऱ्या गटई कामगारांना सुरक्षित जागा देणे पावसाळा व उन्हाळ्यात व्यवसाय सुरू ठेवता यावा स्वयंरोजगाराला चालना देणे आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे 💰 लाभाचे स्वरूप घटक तपशील स्टॉल प्रकार लोखंडी पत्र्याचे (Tin Sheet Stall) किंमत पूर्णतः विनामूल्य अतिरिक्त अनुदान ₹500 अंमलबजावणी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय 📌 पात्रता निकष ✔️ अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असावा ✔️ गटई व्यवसाय करत असावा ✔️ महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा ✔️ व्यवसायाचा स्थानिक पुरावा असावा 📄 ...

युवा संगम (पर्व 6) साठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू – संपूर्ण माहिती 📑 अनुक्रमणिका युवा संगम म्हणजे काय? पात्रता व वयोमर्यादा नोंदणी प्रक्रिया कार्यक्रम कालावधी राज्य व संस्था जोडणी फायदे FAQ निष्कर्ष युवा संगम म्हणजे काय? शिक्षण मंत्रालयाच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत युवा संगम हा युवक आदानप्रदान कार्यक्रम आहे. विविध राज्यांतील युवकांना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अनुभव देण्याचा उद्देश आहे. पात्रता व वयोमर्यादा 18 ते 30 वर्षे वयोगट उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थी NSS / NYKS स्वयंसेवक युवा व्यावसायिक नोंदणी प्रक्रिया इच्छुक युवकांनी अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी. https://ebsb.aicte-india.org https://ekbharat.gov.in कार्यक्रम कालावधी निवड झालेल्या युवकांना 5 ते 7 दिवस (प्रवास वगळून) दुसऱ्या राज्यात भेटी दिल्या जातील. राज्य व संस्था जोडणी (Phase 6) पाठवणारे राज्य संस्था प्राप्त राज्य संस्था आंध्र प्रदेश IIT Tirupati महाराष्ट्र IISER Pune दिल्ली IIT Delhi छत्तीसगड...

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे – शासन निर्णय 2 मार्च 2026 महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दिनांक 2 मार्च 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार आहेत. 📌 शासन निर्णयाचा तपशील विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-2025/प्र.क्र.304(अ)/शिक्षण-2 दिनांक: 2 मार्च 2026 विषय: मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देणे 🎯 निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेरणा निर्माण करणे सामाजिक समतेचा संदेश दृढ करणे शैक्षणिक उन्नतीस चालना देणे महापुरुषांच्या कार्याची जाणीव वाढवणे 📲 WhatsApp Channel Join करा – रोज GR अपडेट्स मिळवा 📄 संपूर्ण GR येथे वाचा 📌 महत्वाच्या सूचना वसतिगृहांचे केवळ नामकरण करण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रिया व सुविधा पूर्ववत राहतील. नवीन नाव अधिकृत कागदपत्रांमध्ये वापरावे. ❓ FAQ 1) हा निर्णय कधी लागू ...

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी Vision Building कार्यशाळा 2026 – सहभागी व्हा आणि FPC मजबूत करा मित्रांनो, महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) नोंदणीकृत आहेत. पण प्रत्यक्षात फारच कमी कंपन्या प्रभावीपणे काम करताना दिसतात. स्पष्ट दिशा, मजबूत नेतृत्व आणि ठोस नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. हीच अडचण लक्षात घेऊन WOTR (Watershed Organisation Trust) यांच्या वतीने 3 दिवसीय Vision Building कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा का महत्वाची आहे? FPC चे स्पष्ट ध्येय आणि दृष्टी नसणे वाढीसाठी ठोस कृती आराखडा नसणे संचालक मंडळाची भूमिका स्पष्ट नसणे आर्थिक शिस्त आणि व्यवस्थापनातील कमतरता दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव या सर्व समस्यांवर मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण या कार्यशाळेत दिले जाणार आहे. कोण सहभागी व्हावे? सहभागी का आवश्यक? FPC संचालक मंडळ (BODs) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी CEO व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी CBBO कर्मचारी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी टीप: प्रत्येक कंपनीतून किमान 4–5 संचालक आ...

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO/FPC) केंद्र सरकारने दंड सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित विवरणपत्रे सादर करून केवळ 10% दंड रक्कम भरल्यास कंपनीचे कामकाज नियमित करता येणार आहे. https://www.effectivegatecpm.com/yksmdbmw?key=c430b0c9797608cdf27e94ec08733c54 वार्षिक विवरणपत्र का महत्त्वाचे? भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनीसाठी वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक अहवाल नोंदवणे आवश्यक कंपनीची अधिकृत माहिती अद्ययावत ठेवणे नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई बँक कर्ज व शासकीय योजना प्रक्रियेत अडचणी दंड सवलत योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये घटक तपशील योजना उद्देश प्रलंबित विवरणपत्र सादर करण्यास प्रोत्साहन लाभार्थी एफपीओ / एफपीसी व लघु कंपन्या दंड सवलत एकूण दंडाच्या केवळ 10% रक्कम कालावधी मर्यादित कालावधी (सरकारी अधिसूचनेनुसार) परिणाम ...