अर्थचक्रास चालना देण्यासाठी राजकोषीय उपाययोजना
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे सन २०-२१ च्या अर्थ संकल्पीय अंदाजानुसार महसूल प्राप्त होत नसल्याने तसेच, या महामारीच्या काळात आरोग्य, पोलीस प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा सुरळीत ठेवणे, ई.तातडीच्या बाबींसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याने सरसकट सर्व विभाग व सर्वच बाबींसाठी निधी वितरीत करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत दरमहाचा महसुली जमेचा कल व बांधील खर्चासाठी आवश्यक निधी यांचा आढावा घेवून निधी वितरणाचा निर्णय घेणे भाग पडत आहे.
सध्याच्या महामारीच्या कालावधीमध्ये अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी विविध उपाय योजना केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत केल्या जात आहेत.
- ज्या विभागांमार्फत मत्त निर्मिती व पर्यायाने रोजगार निर्मितीसचालना देण्यास भांडवली खर्च केला जातो अशा बाबींसाठी सोबतच्या परिशीष्टातील नमूद विभाग व त्यांच्या पुढे दर्शविलेल्या भांडवली लेखाशिर्षातर्गतचा सन २०-२१ साठीचा अर्थसंकल्पीत निधी ७५टक्के वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे.
- आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गतचा निधी १०० टक्के वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे.
- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम) या अंतर्गतचा निधी १०० टक्के वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिकृत परिपत्रक डाऊनलोडकरण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करावा.
(परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी समस्या आल्यास 7504832020 या क्रमांकावर संपर्क करावा.)
महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.
आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.
https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1
धन्यवाद.....
टिप्पण्या