Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

कृषी विभागाच्या योजनांची महाडीबीटी पोर्टल द्वारे अंमलबजावणी करणेबाबत...

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे जलद गतीने पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याकरिता नागरिकांनी सर्व शासकीय विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच पोर्टलद्वारे देण्याच्या हेतूने शासनाने महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळातर्फे महाडीबीटी पोर्टल विकसित केले आहे

             कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांशी निगडित विविध योजना राबवण्यात येत असून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रत्येक योजनेसाठी लेखी स्वरुपात स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता.  कृषी विभागाने आता महाडीबीटी पोर्टलवर "शेतकरी योजना " सदराखालीं शेतकऱ्यांच्या सोयीकरता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्याच्या दृष्टीने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेले आहे या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करायचा आहे. सदर बाबी ज्या योजनेतून देता येऊ शकतील त्या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येईल तसेच राज्यात सर्व योजनांच्या अंमलबजावणी एकसूत्रता येईल व वरिष्ठ स्तरावरून योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचे प्रभावी संनियंत्रण करणे शक्‍य होणार आहे.

         चालू वर्षीपासून कृषी विभागाच्या पुढील प्रमुख योजनांची पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत असून उर्वरित योजण्यांची अंमलबजावणी टप्प्या टप्प्याने करण्यात येणार आहे. 

  • ·         प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
  •           मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
  • ·         कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
  • ·         राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना
  • ·         राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – अन्नधान्य पिके
  • ·         राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – तेलबिया पिके
  • ·         राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – वाणिज्यिक पिके
  • ·         एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
  • ·         भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
  • ·         बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना क्षेत्रांतर्गत)
  • ·         बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना क्षेत्राबाहेरील)
  • ·         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
  • ·         राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार योजनेंतर्गत मंजूर होणारे कृषी विभागाचे विविध प्रकल्प

योजनांचे अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ : https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/RegistrationLogin/RegistrationLogin

(विविध योजनांसाठी संकेतस्थळावर अर्ज शेतकरी स्वतः सुद्धा आपल्या मोबाईल वरून करू शकतात.)

टीम – प्राकृत फूड्स

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे.

                आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.
       https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

                   धन्यवाद.....

टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर