Featured post

शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026

इमेज
शाळांच्या नावात “International”, “Global” शब्द वापरण्यावर निर्बंध | शासन निर्णय 2026 📢 महत्वाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने 02 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, शाळांच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय विशेषतः Self-Financed Schools (स्वयंअर्थसहाय्ययत शाळा) साठी लागू आहे. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 📚 शासन निर्णय का घेतला? अनेक शाळा “International”, “Global”, “World” असे शब्द वापरत होत्या पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होत होती प्रत्यक्षात त्या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नव्हत्या शुल्क व गुणवत्तेबाबत गैरसमज निर्माण होत होते 📌 नवीन नियम काय आहेत? नियम तपशील International / Global शब्द फक्त आंतरराष्ट्रीय बोर्डाशी संलग्न शाळांनाच वापरता येतील CBSE / State Board शाळा या शब्दांचा वापर करता येणार नाही Convent शब्द फक्त ख्रिश्चन संस्थांनी चालवलेल्या शाळांसाठीच वापरता येईल Sainiki (सैनिकी) फक्त मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांसाठी दिशाभूल करणारे श...

गारपीट व अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई २०२० | Compensation for hail and unseasonal rains 2020 | PRAKRUT INFO

मागील वर्षी फेब्रुवारी ते मे (२०२०)  महिन्याच्या कालावधीत राज्यात  झालेल्या गारपीठ व  अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी खालील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
गारपीट व अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई २०२० | Compensation for hail and unseasonal rains 2020 | PRAKRUT INFO



                               त्यावेळी ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार व दरानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचा तपशील कृषी आयुक्तांमार्फत पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार या शासन निर्णयात एकूण रुपये 247 कोटी 76 लाख 52 हजार इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना सुध्दा देण्यात आल्या आहेत.



  1.  प्रचलित नियमानुसार शेती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरिता मदत ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील.
  2.  प्रचलित पद्धतीनुसार कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांनी करावे.
  3. बाधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात यावी.
  4.  कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरूपात मदत देऊ नये.
  5.  मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रकमेवर कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये, याकरिता सहकार विभागाने योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
  6.  मदतीचे वाटप करताना मदतीची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

                                  उपरोक्त बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी या शासन निर्णय सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये 247 कोटी 76 लाख 52 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी रक्कम त्वरित आहरीत करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्या मध्ये हस्तांतरित करावी. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा.

गारपीट व अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई २०२० मिळणारी रक्कम :

२ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत
( शेती पिके, फळ पिके आणि वार्षिक लागवडीचे पिके )

  1. कोरडवाहू क्षेत्र - ६८०० /- प्रती हेक्टर
  2. आश्वासित जलसिंचीत क्षेत्र - १३५००/- प्रती हेक्टर
  3. बहुवार्षिक पिके - १८००० /- प्रती हेक्टर
  4. एरी, मलबेरी, टसर रेशम - ४८०० /- प्रती हेक्टर
  5. मुगा रेशम - ६०००/- प्रती हेक्टर

संदर्भ : नैसर्गिक नुकसान भरपाई दर परिपत्रक २०१५ - २०२०

३३ % अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास, २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत अनुज्ञेय असेल.


गारपीट व अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई २०२० जिल्हा निहाय वितरीत करण्यात येत असलेला निधी :


परिपत्रक डाऊनलोड करा : गारपीट व अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई २०२०




टिप्पण्या

Popular Posts

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर