कोविड --19 मुळे प्रभावित मुलांना संवेदना मार्फत दूरध्वनीवरून समुपदेशन | Telephone counseling to children affected by Covid-19

कोविड-19 मुळे प्रभावित  मुलांना मानसिक प्रथमोपचार आणि भावनिक आधार देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संवेदना  (भावनिक विकासाच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्याबाबत  संवेदनशील कृती) मुलांना दूरध्वनीद्वारे समुपदेशन पुरवत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात  पीडित मुलांसाठी मनोवैज्ञानिक -सामाजिक मानसिक आधार देण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली. कोविड - 19 संदर्भात विविध मनोविकार विषयक मुद्द्यांना बालक आणि किशोरवयीन मानसोपचार विभागाचे प्रा  डॉ. शेखर शेषाद्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षित पात्र तज्ञ/समुपदेशक/मानसशास्त्रज्ञांच्या नेटवर्कद्वारे दूरध्वनीवरून समुपदेशन प्रदान केले जात आहे.

महामारी दरम्यान तणाव, चिंता, भीती आणि इतर समस्या सोडवण्यासाठी मुलांना मानसिक आधार देणारी संवेदना ही समुपदेशन सेवा  आहे. ही सेवा टोल-फ्री क्रमांक: 1800-121-2830 वर सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत आणि दुपारी 3  ते  संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे.  ही सेवा केवळ अशा मुलांसाठी आहे जे बोलण्यास इच्छुक आहेत आणि ज्यांना समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. जेव्हा एखादे  मूल /  पालक SAMVEDNA1800-121-2830 डायल करतात, तेव्हा त्यांना सुरक्षित वातावरणात एखाद्या व्यावसायिक सल्लागाराशी बोलायला मिळते. तीन श्रेणीअंतर्गत  मुलांना हे  समुपदेशन दिले जातेः

1. अलगीकरण/विलगीकरण  / कोविड  केअर सेंटरमधील मुले.

2. .अशी मुले ज्यांचे  पालक किंवा कुटुंबातील सदस्य आणि प्रिय व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली आहे

3.  कोविड 19 आजारामुळे आई-वडील गमावलेली मुले.

हे टोल फ्री टेली समुपदेशन संपूर्ण भारतातील मुलांना तामिळ, तेलगू, कन्नड, उडिया, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादी विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये दिले जाते. ही सेवा सप्टेंबर, 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि  कोविड महामारीच्या काळातही  मुलांना मदत पुरवत आहे.

एनसीपीसीआर ही एक वैधानिक संस्था असून महिला व बालविकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या अखत्यारीत कार्य करत आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026: ₹51,000 रोख पारितोषिक, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती

एफपीओंसाठी दिलासा: वार्षिक विवरणपत्र न सादर करणाऱ्यांसाठी दंड सवलत योजना जाहीर

इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर योजना 2026 | ₹165 कोटी मंजूर – शासन निर्णय