Prakrut Info – शेती, सरकारी योजना व GR माहिती

महाॲग्री-एआय धोरण 2025-29: 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये AI3C केंद्रांना मंजुरी 📢 नवीन शासन निर्णयांसाठी WhatsApp Channel Join करा → Click Here 📌 अनुक्रमणिका महाॲग्री-एआय धोरण म्हणजे काय? AI3C कुठे सुरू होणार? निधी तपशील फायदे GR PDF महाॲग्री-एआय धोरण 2025-29 म्हणजे काय? महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये Artificial Intelligence Innovation & Incubation Centre (AI3C) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतीमध्ये AI, Machine Learning आणि IoT चा वापर वाढणार आहे. AI3C केंद्रे कुठे सुरू होणार? महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली निधी किती मंजूर आहे? घटक रक्कम प्रति विद्यापीठ निधी ₹5 कोटी नूतनीकरणासाठी ₹50 लाख एकूण निधी ₹20 कोटी शेतकरी व विद्यार्थ्यांना फायदा 🌾 शेतकऱ्यांसाठी रोग ओळख AI प्रणाली हवामान आधारित सल्ला उत्पादन अंदा...

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी BOT/BOOT धोरण 2026 महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी BOT (Built Operate Transfer) आणि BOOT (Built Own Operate Transfer) तत्वावर उपउत्पादन प्रकल्प उभारणीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. BOT आणि BOOT म्हणजे काय? खाजगी गुंतवणूकदार स्वतःच्या भांडवलातून प्रकल्प उभारेल, काही वर्षे चालवेल आणि ठराविक कालावधीनंतर साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित करेल. BOT (Built Operate Transfer) प्रकल्प उभारणी – गुंतवणूकदार संचालन – ठराविक कालावधी हस्तांतरण – नंतर कारखान्याकडे BOOT (Built Own Operate Transfer) गुंतवणूकदार मालकी ठेवतो (5-10 वर्षे) नफा मिळवून संचालन करतो कालावधी संपल्यानंतर हस्तांतरण हे धोरण का आणले गेले? अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत FRP देताना अडचणी कर्ज मर्यादा संपलेली नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नाही कोणते प्रकल्प उभारता येतील? इथेनॉल प्रकल्प बायोगॅस / CBG वीज निर्मिती (Bagasse आधारित) सौर ऊर्जा प्रकल्प CO₂ प्रकल्प बायोप्ला...

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार 2026 – संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत “लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार” योजना सुरू करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे पुरस्काराचा उद्देश हा पुरस्कार खालील माध्यमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल: भीमगीते पोवाडे गीतगायन शाहिरी लोककला माध्यमातून सामाजिक जागृती पुरस्काराची रक्कम व स्वरूप तपशील    माहिती रोख पारितोषिक                                          ₹51,000/- सन्मानपत्र होय स्मृतिचिन्ह होय शाल / साडी खण होय श्रीफळ होय पात्रता निकष पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक किमान 10 वर्षे सामाजिक ...

  इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) – शासन निर्णय 2026 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.  📌 योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये 🎒 इ. 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर 👩‍🎓 एकूण लाभार्थी: 41,43,054 विद्यार्थी 💰 एकूण मंजूर निधी: ₹165 कोटी 🏫 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी लागू ❗ कोणत्या शाळांना लागू नाही? ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीच मोफत दप्तर योजना राबवत आहेत, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.  📊 निधीची तरतूद बाब तपशील योजना प्रकार   शैक्षणिक साहित्य पुरवठा निधी मर्यादा  ₹165 कोटी लेखाशिर्ष                              2202 L 066 – सहाय्यक अनुदाने खरेदी प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने 🎯 योजनेचा उद्देश 100% पटनोंदणी व उपस्थिती...

  स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2024 जाहीर महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागामार्फत स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2024 जाहीर करण्यात आले आहेत. या पुरस्कारांद्वारे मराठी साहित्यातील उत्कृष्ट पुस्तकांना गौरविण्यात येते. दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन निर्णयाद्वारे एकूण 35 पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून, यासाठी सुमारे ₹29 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुरस्कारांची एकूण रचना विभाग                                        पुरस्कार संख्या               प्रत्येकी रक्कम प्रौढ वाङ्मय  22 ₹1,00,000 बाल वाङ्मय 6 ₹50,000 प्रथम प्रकाशन 6 ₹50,000 सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार 1 ₹1,00,000 एकूण 35 ₹29 लाख पुरस्कार स्वरूप: रोख रक्कम स्मृतिचिन्ह प्रमाणपत्र प्रौढ वाङ्मय पुरस्कार (22) खालील काही महत्त्वाचे विजेते: 🏆 काव्य – कवी केशवसुत पुरस्कार लेखिका: सुनीता डागा पुस्तक: तुझं शहर हजारो मैलांवर रक्कम: ...

📌 प्रस्तावना (Introduction) महाराष्ट्रात पारंपारिक वस्त्रोद्योग हा हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. या क्षेत्रातील प्रमाणित व नोंदणीकृत विणकरांना आर्थिक आधार मिळावा तसेच सण-उत्सव काळात त्यांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने उत्सव भत्ता योजना राबवली जाते. 🧵 पाच पारंपारिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रे कोणती? सदर योजना खालील पाच पारंपारिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रांतील विणकरांसाठी लागू आहे: हातमाग (Handloom) पावरलूम (Powerloom) खादी व ग्रामोद्योग वस्त्रोद्योगाशी निगडित पारंपारिक विणकाम सहकारी वस्त्रोद्योग संस्था अंतर्गत विणकर ✅ उत्सव भत्ता कोणाला मिळतो?  उत्सव भत्ता मिळण्यासाठी खालील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे: विणकर प्रमाणित (Certified) असावा शासनाकडे नोंदणीकृत (Registered) असावा संबंधित वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सक्रिय काम करत असावा आवश्यक कागदपत्रे वैध असावीत 💰 उत्सव भत्ता म्हणजे काय?  सण-उत्सवाच्या काळात दिला जाणारा थेट आर्थिक लाभ विणकर व त्यांच्या कुटुंबाला अतिरिक्त खर्चासाठी मदत जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाचा सामाजिक आधार ⚠️ भत्त्याची रक्कम व वितरण कालावधी शासन निर्णयानुसार बदलू...

 राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी, फायदे, पात्रता अटी व शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना जाणून घ्या 🟢 प्रस्तावना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला पारदर्शक व स्पर्धात्मक दर मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या लेखात त्या सूचनांचा सोप्या भाषेत आढावा घेतला आहे.  🟢 ई-नाम (e-NAM) योजना म्हणजे काय? ई-नाम ही एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आहे जिच्या माध्यमातून: शेतमालाची आवक नोंद गुणवत्ता तपासणी (Assaying) ई-लिलाव वजन व बिलिंग ई-पेमेंट ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने केली जातात.  🟢 महाराष्ट्रातील ई-नाम योजनेची स्थिती राज्यातील 133 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई-नाममध्ये समाविष्ट आणखी 48 बाजार समित्यांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर प्रत्येक बाजार समितीस ₹30 लाखांपर्यंत अनुदान (संगणक, इंटरनेट, Assaying उपकरणे इ.)  🟢 ई-नाम योजनेसाठी पात्रता अटी ई-नाममध्ये समावेशासाठी बाजार समितीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश...

 खेळाडूंना 5% आरक्षणाचा लाभ आता अधिक जलद : ब्लॉकचेन व AI तंत्रज्ञान वापरण्यास क्रीडा विभागाची मान्यतास  मुंबई : गुणवत्ताधारक शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ खेळाडूंना पारदर्शक, जलद व त्रुटीमुक्त पद्धतीने मिळावा, यासाठी ब्लॉकचेन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास Maharashtra School Education and Sports Department यांनी मान्यता दिली आहे, अशी माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी दिली. रश्मी आंबेडकर यांनी सांगितले की, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजन करणाऱ्या सर्व अधिकृत एकविध क्रीडा संघटनांनी स्पर्धा संपल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत पुढील माहिती संचालनालयाकडे अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे: स्पर्धेचा अंतिम निकाल सहभागी खेळाडूंची यादी गुणपत्रिका (Marksheet) ही सर्व माहिती संबंधित क्रीडा संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनी डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. ❗ माहिती अपलोड न केल्यास काय होईल? निर्धारित कालावधीत माहिती अपलोड न केल्यास संबंधित क्रीडा संघटनांचा डिफॉल्टर यादीत समावे...

महाराष्ट्र शासनाच्या “शासन आपल्या दारी” उपक्रमांतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजना कामगार व त्यांच्या कुटुंबाच्या शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. बांधकाम कामगार योजना 2026 : नोंदणीकृत कामगारांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक व आरोग्य लाभ | MahaBOCW या योजना Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board (MAHABOCW) मार्फत राबविण्यात येतात. 📌 शैक्षणिक सहाय्य योजना नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांना पुढीलप्रमाणे शैक्षणिक मदत दिली जाते: ✔️ इयत्ता 1 ते 10 – वार्षिक आर्थिक सहाय्य ✔️ इयत्ता 11–12 – अधिक रक्कम ✔️ पदवी / पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विशेष सहाय्य ✔️ व्यावसायिक शिक्षण, ITI, डिप्लोमा साठी मदत ✔️ गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस 💰 आर्थिक सहाय्य योजना ✔️ काम करत असताना अपघाती मृत्यू – आर्थिक मदत ✔️ नैसर्गिक मृत्यू – कुटुंबाला सहाय्य ✔️ गंभीर अपघात / कायम अपंगत्व – अर्थसहाय्य ✔️ विवाहासाठी मदत (कामगार / अपत्य) ✔️ मातृत्व लाभ योजना ✔️ अंत्यसंस्कारा...

ऑगस्ट 2025 मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेला प्राप्तिकर कायदा, 2025 हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी, प्रस्तावित प्राप्तिकर नियम व विविध फॉर्म अंतिम करण्यासाठी भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात Central Board of Direct Taxes (CBDT) यांनी व्यापक सल्लामसलत प्रक्रियेअंतर्गत सर्व संबंधित घटकांना (करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट, कर सल्लागार, व्यापारी, संस्था इ.) आपली मते व सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. 🔹 प्रस्तावित नियम व फॉर्म कुठे उपलब्ध आहेत? प्रस्तावित प्राप्तिकर नियम व फॉर्म हे www.incometaxindia.gov.in www.incometaxindia.gov.in � या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत. 🔹 CBDT कडून सूचना मागविण्याच्या 4 प्रमुख श्रेणी: भाषेचे सरलीकरण लिटिगेशन (करविवाद) कमी करणे अनुपालनाचे ओझे कमी करणे अनावश्यक किंवा कालबाह्य नियम व फॉर्म ओळखणे 🔹 सूचना कशा पाठवायच्या? CBDT ने यासाठी ई-सबमिशन पोर्टल सुरू केले आहे. भागधारक खालील लिंकद्वारे थेट सूचना सादर करू शकतात: 👉 https://eportal.incometax.gov.in/i...

भारतीय शेती, दुग्धव्यवसाय आणि शेतकऱ्यांच्या हितांबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सध्या सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांत या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी अफवा पसरवली जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारतीय शेती आणि दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे संरक्षित आहेत �. Press Release_ Press Information Bureau (12).pdf None 🌾 मुख्य पिके आणि दुग्धव्यवसाय सुरक्षित केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की: गहू, तांदूळ, डाळी, भरड धान्य फळे, भाजीपाला दूध व दुग्धजन्य पदार्थ या सर्व क्षेत्रांमध्ये परदेशी उत्पादनांमुळे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. भारतीय बाजारपेठ शेतकऱ्यांच्या विरोधात उघडली गेलेली नाही, यावर त्यांनी ठामपणे भर दिला. 🧑‍🌾 छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात लहान आणि मध्यम शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांवर या व्यापार कराराचा नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचे...