Prakrut Info – शेती, सरकारी योजना व GR माहिती

राज्यात यावर्षी सर्वधर्मीय सण व उत्सव  मोठ्या स्वरूपातील कार्यक्रम अतिशय साधेपणाने साजरे करण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात तसेच मोठ्या शहरांमध्ये कोविड १९ रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसत आहे. कोविड१९ चा प्रादुर्भाव अद्यापही असल्याने सर्वांनी मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित न येता उत्सव साजरा करणे उचित होणार आहे. त्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी होळी धुलीवंदन व रंगपंचमीचा उत्सव अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. होळी धुलीवंदन व रंगपंचमी सण संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठा प्रमाणावर साजरा केला जातो. होळी -  दिनांक 28 मार्च 2021 रोजी  धुलीवंदन - दिनांक 19 मार्च 2019 रोजी  रंगपंचमी - दि. 2 एप्रिल 2019 रोजी                                साजरी करण्यात येणार आहे. दरवर्षी या सणानिमित्ताने एकमेकांवर रंग टाकणे, पाणी टाकून एकमेकांना गुलाल लावून रंगांची उधळण करण्यात येत असते. परंतु co...

'कॅच द रेन' मोहिमेच्या शुभारंभ प्रसंगी पंतप्रधानांच्या भाषणातील मजकूर                                 आज माझे भाग्य आहे की मी भारताच्या निरनिराळ्या कोपऱ्यात, निसर्गासाठी, पाण्यासाठी, सार्वजनिक मालमत्तेसाठी, एका साधकाप्रमाणे गावातील नेते काम करत आहेत. प्रत्येकजण एकमेकाला सोबत घेवून पुढे जात आहे, त्या सर्वांचे ऐकून मला एक नवीन प्रेरणा मिळाली, नवीन ऊर्जा मिळाली आणि मला काही नवीन कल्पना देखील मिळाल्या. मला खात्री आहे की आज ज्या लोकांनी आपल्या प्रतिनिधींचे ऐकले आहे, प्रत्येकाला काहीतरी शिकायला मिळेलच, मलाही शिकायला मिळाले आहे, आमचे अधिकारीही शिकू लागले आहेत,  लोकांना देखील या अनुभवातून शिकायला मिळेत आहे. मला आनंद आहे की जलशक्तीबद्दल जागरूकता वाढत आहे, प्रयत्न वाढत आहेत. पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी संपूर्ण जग आज आंतरराष्ट्रीय जल दिन साजरा करीत आहे. या निमित्ताने आपण अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी जोडले जात आहोत. आज मी मन कि बात मध्ये म्हटल्याप्रमाणे एका मोहिमेची स...

Contents [ hide ] शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे प्रस्तावना : खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनीयमन) अधिनियम 2011 तसेच सुधारित 2016  व 2018 तयार केलेले आहे. तथापि सदर अधिनियमांची नियमावली अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी दिनांक 5 मार्च 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. शाळांमधील शुल्क नियमांबाबत सूचना पाठवणे समिती गठीत : इम्तियाझ काझी, ( सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समितीचे अध्यक्ष  श्री दिनकर पाटील, ( संचालक, बालभारती ) -  समितीचे सदस्य  श्री गोपाल तुंगार, ( सहसचिव विधी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समिती सदस्य  श्री वाघोले, ( सहसचिव विधी व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई ) - समिती सदस्य  श्री दिनकर टेमकर, ( संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय ) - स...

श्री.नितीन गडकरी ( रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री ) यांनी दि. १८ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत  वाहन  स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरण जाहीर केले. जुनी झालेली वाहने चांगल्या स्थितीत असलेल्या वाहनांपेक्षा १० ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात आणि ते रस्ता सुरक्षेसाठी धोकादायक सुद्धा असतात. चांगले वातावरण व वाहनचालक आणि पादचाऱ्याच्या सुरक्षिततेसाठी नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने काढून टाकण्याच्या दृष्टीने हे धोरण जाहीर केल्याचे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले. वाहन  स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरणासाठी सूचना व मते मागवणे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री मंत्रालय  येत्या काही दिवसात या अधिसूचनेचा मसुदा प्रकाशित करेल, जो सगळ्यांची मते व सूचना जाणून घेण्यासाठी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सार्वजनिक केला जाईल. वाहन  स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरणात सुचविण्यात आलेले प्रस्ताव  १५ वर्षापुढील व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यास अपात्र ठरल्यास त्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षानंतर फिटनेस प्रमाणप...

वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 दि. १६ मार्च २०२१ रोजी राज्यसभेने या विधेयकाला मान्यता दिली. तसेच दि. १७ मार्च २०२० रोजी हे विधेयक लोकसभेत संमत झाले होते.     वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 ठळक वैशिष्ठे गर्भपाताची मुदत मर्यादा २० आठवड्यावरून २४ आठवडे करण्यात आली आहे. ( या मध्ये अल्पवयीन, दिव्यांग, पिडीत, बलात्कार यासारख्या महिलांचा समावेश असेल. ) २० आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी एका डॉक्टरचा सल्ला तर २०-२४  आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरचा सल्ला घेणे आवश्यक असेल. वैद्यकीय मंडळाद्वारे सिद्ध झालेल्या गर्भ विकृतींच्या बाबत गर्भपाताची कमाल मर्यादा लागू होत नाही. गर्भपात करणाऱ्या महिलांची कोणतीही माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती व्यक्तीशिवाय कुणालाही दिली जात नाही. गर्भनिरोधक अपयशाचे कारण महिला व जोडीदारापर्यंत वाढविण्यात आले. वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2021 हे विधेयक कायदेशीर गर्भपात सेवांचा विस्तार तसेच मानवी आणि सामाजिक आधारावर आणण्यात आले आहे. कठोर अटी व सेवा आणि सुरक्षित गर्भपात कुठल्याही गुणवत्तेशी तडजोड न करता विशिष्ठ पर...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या मन कि बात या कार्यक्रमासाठी भारतातील सर्व नागरिक व विशेष करून युवकांना आव्हान केले जाते कि, त्यांनी त्यांना वाटणाऱ्या ज्यावर कि मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावे, पाठवलेल्या विषयांवर चर्चा करा, असे विषय , समस्या पाठविण्याचे आव्हान केले आहे. मन कि बात साठी सूचना कश्या पाठवाव्यात यासाठी आपण खालील आपल्याकडे यासाठी २ पर्याय आहेत, मन कि बात टोल फ्री क्रमांक : आपण टोल फ्री क्रमांकावर फोन लावून रेकॉर्डींग द्वारे सुद्धा आपले मत, सूचना\ किंवा प्रश्न मांडू शकतात. पण यासाठी आपल्याला हिंदी / इंग्रजी भाषेचाच उपयोग करायचा आहे. यात फायदा असा आहे कि एखाद्या वेळेस आपली रेकॉर्डिंग सुद्धा कार्यक्रमात ऐकवली जाऊ शकते. मन कि बात टोल फ्री क्रमांक : 1800-11-7800 मन कि बात साठी वेबसाईट https://auth.mygov.in/user/login?destination=oauth2/authorize मन कि बात साठी सूचना पाठवण्याचा कालावधी  ज्या दिवशी मन कि बात कार्यक्रम आहे, त्यापूर्वी ३ दिवसांपर्यंत आपण कधीही आपल्या सूचना, मत व समस्या मांडू शकता.

Contents [ hide ] नीट 2021 परीक्षा दिनांक : 1 ऑगस्ट 2021 नीट 2021 ऑनलाईन कि ऑफलाईन : नीट 2021 परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने पेन आणि पेपर वर परीक्षा होईल. नीट 2021 परीक्षा भाषा माध्यम : एनईईटी 2021 परीक्षा मराठी, हिंदी, इंग्रजी, आसामी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, कन्नड, तामिळ, तेलगू आणि उर्दू या ११ भाषांमध्ये ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना प्रश्नपत्रिकेचा माध्यम निवडवा लागेल. नीट 2021 परीक्षा महत्त्वाचे: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतली जाते. या वर्षासाठी, एनईईटी 2021 अनुप्रयोग विंडो एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट ntaneet.nic.in वर आढळेल. नीट 2021 गुणाकंन पद्धत NEET 2021 एकूण 720 गुणांसाठी ऑफलाइन (पेन आणि कागद)  पद्धतीने होणार आहे.  ज्यामध्ये भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र विभागात 180 गुण असून जीवशास्त्र (प्राणीशास्त्र व वनस्पतिशास्त्र) विभागात 360 गुण देण्यात आले आहेत.  एनईईटी 2021 परीक्षा कालावधी :  एकूण 180 मिनिटे मिळतात. ए...

योजनेचे नाव : सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना  महत्वाचे :  या योजनेतून २८ हजार ८०० रुपयांपर्यंत प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यात येत असून चालू शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रथम आणि द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री यांनी केले आहे. Contents [ hide ] व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचे उद्देश :  सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग) विद्यार्थ्यांसाठी आणि केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे सरकारी आयटीआय आणि खासगी आयटीआय मधील पीपीपी योजनेंतर्गत जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता व्यावसायिक प्रशिक्षण फी प्रतिपूर्ती योजना. सदर योजनेचा निकष पूर्ण करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या शिष्यवृत्ती चा लाभ घेता येईल. व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना  राबवणारे विभा...

 योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना योजनेची टाग लाईन : प्रती थेंब अधिक पिक Contents [ hide ] प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश :  शेती क्षेत्रात कमी पाण्यावर अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी देशभरात विविध प्रयोगानंतर सूक्ष्म सिंचनाद्वारे चांगले उत्पन मिळत असल्याचे लक्षात आले व पाण्याची बचत सुद्धा मोठ्या प्रमाणवर होते. देशभरात शेतीसाठी मोठ्या भूभागावर १२ महिने पानाची उपलब्धता उपलब्धता नसते. त्यामुळे कमी पाण्यावर अधिक उत्पन्न काढण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन खूप म्हत्वाचे आहे. मात्र हे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या खरेदी करणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने यात मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे कमी पाण्यावर उत्पन्न वाढेल.   प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे लाभ : ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनसाठी अल्पभूधारक शेतकरी - ५५ % अनुदान ईतर शेतकरी - ४५ टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी पात्रता : शेतकऱ्याने १७-१८ च्या नंतर विशीष्ट सर्वे नंबर साठी ठिबक सिंचन अथवा तुषार सिंचन योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्याच सर्वे नंबर साठी पुढील ७ वर्षे परत लाभ ...

 योजनेचे नाव : कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान Contents [ hide ] कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाचा उद्देश सध्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांची उपलब्धता नाही, त्यासोबतच लहान शेतकऱ्यांना कृषी मधील अद्यावत यंत्र विकत घेणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने हि अनुदान तत्वावर शेतकऱ्यांना शेतीमधील अवजारे उपलब्ध करून दिले जातात. कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानात मिळणारे लाभ सदरील योजनेंतर्गत खालील शेतामध्ये लागणारे यंत्र व कृषी अवजारांसाठी शासनातर्फे अनुदान दिले जाणार आहे. ट्रॅक्टर पॉवर टिलर ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे बैल चलित यंत्र/अवजारे मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे प्रक्रिया संच काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान फलोत्पादन यंत्र/अवजारे वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे स्वयं चलित यंत्रे      भाडेतत्वावरील सुविधा केंद्र स्थापना कृषि अवजारे बँकेची स्थापना उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानासाठी पात्रता शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे बंधनकारक आहे. शेतीचा ७/१२ उतारा व ८ अ असावा शेतकरी जर अनुसूचित जाती किंवा जमाती म...

मेरा रेशन मोबाईल अ‍ॅप प्रस्तावना अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने मेरा रेशन अ‍ॅप सुरू केले आहे,  मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना, वन नेशन वन रेशन कार्डची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) ने देशभरात मेरा रेशन मोबाईल अ‍ॅप सुरु केले आहे, शुक्रवारी  केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव सुधांशु पांडे यांनी 'मेरा राशन'प' लाँच केले. ते म्हणाले की यामुळे रेशन वितरणात पारदर्शकता येईल Post Contents [ hide ] मेरा रेशन मोबाईल अ‍ॅपची विशेषता या अ‍ॅपच्या माध्यमातून स्थलांतर करणार्‍या लाभार्थ्यांना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) अंतर्गत किती रेशन दुकाने आहेत आणि कोणती दुकाने त्यांच्या जवळ आहेत हे जाणून घेणे सोपे होईल. शिधापत्रिकाधारकांकडे जाण्यापूर्वी त्यांनी माझ्या रेशन अॅपवर स्वत: ची नोंदणी करून तो कोणत्या ठिकाणाहून आला आहे व कोठे जात आहे याची माहिती देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, स्थलांतरित लाभार्थ्यांना जवळच्या रेशन दुकानमधून त्यांच्या गंतव्यस्थानावरील दुकानातून रेशन मिळव...

एक देश , एक शिधापत्रिका (वन नेशन  , वन रेशनकार्ड) योजना भारतात यशस्वीपणे कार्यान्वित होत आहे. वन नेशन ,  वन रेशनकार्ड ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल  राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25% अतिरिक्त  कर्ज घेण्यास पात्र असतील.त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने  37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त  कर्ज घेण्यास मंजुरी  दिली आहे. 17राज्यांना अतिरिक्त कर्ज  मिळण्याच्या राज्यनिहाय सूची सोबत दिलेली आहे. एक देश , एक रेशनकार्ड यंत्रणाही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा( NFSA)  या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान ,  एफपीएस)शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे. या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता ,  ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार ,  रोजंदारीवरील कामगार ,   शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे ,  रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात ...